जब क्रिकेटर राशिद खान को भारतीय नागरिकता देने की मांग पर वायरल हुआ था सुषमा स्वराज का जवाब

नई दिल्ली: पूर्व विदेशमंत्री सुषमा स्वराज का मंगलवार देर रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित तमाम नेताओं ने बुधवार को दिवंगत पूर्व विदेशमंत्री सुषमा स्वराज को श्रद्धाजंलि अर्पित की. 

इंदिरा गांधी के बाद सुषमा स्वराज दूसरी ऐसी महिला थीं, जिन्होंने विदेश मंत्री का पद संभाला था. बीते चार दशकों में वे 11 चुनाव लड़ीं, जिसमें तीन बार विधानसभा का चुनाव लड़ीं और जीतीं. सुषमा सात बार सांसद रह चुकी थीं.

मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में उन्होंने विदेश मंत्री के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई. विदेश मंत्रालय को उन्होंने आमजन का मंत्रालय बना दिया. वह ट्विटर पर ही मदद ऑफर करती थीं, कभी-कभार अपना दृष्टिकोण रखती थीं. 2018 में जब भारतीय क्रिकेट फैंस ने अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान के लिए भारतीय नागरिकता की मांग की तो सुषमा स्वराज ने जो जवाब दिया, वह वायरल हो गया था. 

आईपीएल 2018 में राशिद खान ने दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में कोलकाता को हराकर सनराइज हैदराबाद को अपने करिश्माई प्रदर्शन से फाइनल में पहुंचाया था. यह मुकाबला काफी चर्चा में रहा था. इसमें राशिद ने गेंद और बल्लेबाज से कमाल का प्रदर्शन किया था. खान ने पहले तो 10 गेंदों में ताबड़तोड़ 34 रन बनाए. फिर जब गेंदबाजी की बारी आई तो 19 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए. सनराइज हैदराबाद 14 रन से यह मुकाबला जीतने में कामयाब रही थी.

इस मैच के बाद फैंस ने अफगानी क्रिकेटर राशिद खान को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की मांग उठाई. एक यूजर कौस्तुभ ढोंडे ने ट्वीट करके कहा था, "कृपया कोई शख्स राशिद खान को भारतीय नागरिकता दिलाने में मदद करे! राशिद खान अधिक से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के लायक हैं. अफगानिस्तान के पास राशिद के तौर पर एक लीजेंडरी क्रिकेटर है!"

एक अन्य यूजर अनीष चौधरी ने लिखा था, "क्या कोई तरीका है कि राशिद खान को भारतीय नागरिकता दी जा सके. हम उन्हें भारतीय टीम के प्लेइंग इलेवन में देखना चाहते हैं?" 

पूरे देश के क्रिकेट फैंस की मांग को स्वीकार करते हुए सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर मजेदार जवाब दिया था. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "राशिद खान को नागरिकता देने के सभी ट्वीट्स मैंने देखे हैं लेकिन नागरिकता देने का अधिकार गृह मंत्रालय के पास है."