हाफ मैराथन आयोजकों को न्यायालय से राहत मिलने की उम्मीद

दिल्ली हाफ मैराथन को स्थगित करने संबंधी मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी हुआ है

नयी दिल्ली : दिल्ली हाफ मैराथन को स्थगित करने संबंधी मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होने के बावजूद आयोजकों ने आज यहां कहा कि वे ‘पूर्ण तथ्यों’ के साथ अपने मामले को अदालत में रखेंगे और उन्हें उम्मीद है कि फैसला उनके पक्ष में होगा. न्यायालय ने भारतीय चिकित्सा संघ के उस पत्र पर संज्ञान लिया जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को लिखा गया है. इस पत्र में राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के खराब और असुरक्षित होने का हवाला देते हुये हाफ मैराथन स्थगित करने की मांग की गयी है.

1. आयोजकों को उम्मीद है कि फैसला उनके पक्ष में होगा
2. कहा कि हम अपने पक्ष को सभी तथ्यों के साथ रखेंगे
3. स्थगित होने से चैरिटी के लिये जमा राशि भी प्रभावित होगी

न्यायाधीश एस रविंद्र भट और संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार, पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण पैनल डीपीसीसी और आयोजकों से इस मामले पर 16 नवंबर तक जवाब मांगा है. उसी दिन मामले की अगली सुनवायी होनी है.

कार्यक्रम के आयोजक प्रोकैम इंटरनेशनल के प्रमुख ने कहा कि वे जोर-शोर से इसकी तैयारी में लगे हुये हैं और उन्हें उम्मीद है कि वे अदालत को अपने पक्ष से संतुष्ट करने में कामयाब रहेंगे. प्रोकैम के संयुक्त प्रबंध निदेशक विवेक सिंह ने पीटीआई से कहा, ‘‘ हमें अभी कोई नोटिस नहीं मिला है, लेकिन हम अपने पक्ष को सभी तथ्यों के साथ रखेंगे कि हमारे पास क्या है और हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं. हमें उम्मीद है कि हम इसकी तैयारी में जो संवेदनशीलता दिखा रहे है उससे अदालत संतुष्ट होगी. ’’

उन्होंने कहा, ‘‘ यह भागीदारी का खेल है, दर्शकों का नहीं पिछले चार महीने से इसकी तैयारी चल रही है और हमने काफी कुछ किया है. इस दौड़ के लिये खिलाड़ियों ने काफी मेहनत की है. मेरे लिये इसे स्थगित करना व्यवाहारिक नहीं है.’’ उन्होंने कहा कि इसमें दुनिया के कई बड़े खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसके स्थगित होने से चैरिटी के लिये जमा की जा रही राशि भी प्रभावित होगी. दिल्ली हाफ मैराथन से अभी तक पांच करोड़ रुपये जुटाये गये हैं.
(इनपुट भाषा)