अमिताभ कांत

नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया

अमिताभ कांत का कार्यकाल 30 जून 2019 को खत्म हो रहा था. लेकिन, अब वे 30 जून 2021 तक अपने पद पर बने रहेंगे.

Jun 26, 2019, 05:22 PM IST

नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत का बड़ा बयान, रोजगार के बिना इतनी विकास दर संभव नहीं

नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि देश 7.5 फीसदी की दर से विकास कर रहा है. इतनी दर रोजगार पैदा किए बगैर संभव नहीं है.

Apr 18, 2019, 07:43 AM IST

देश के सबसे पिछड़े 117 जिलों को आगे बढ़ाने में निजी क्षेत्र भागीदारी और बढ़ाएं: नीति आयोग

इन जिलों के आगे बढ़ने से वृद्धि दर में करीब 1 से 1.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी. 

Aug 21, 2018, 05:10 PM IST

केजरीवाल ने पूछा-नीति आयोग की बैठक में कैसे गए एलजी, सरकार ने कहा, गलत है आपकी जानकारी

अब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए नीति आयोग की बैठक में कथित तौर पर उपराज्यपाल के जाने को लेकर सवाल उठाए हैं.

Jun 17, 2018, 01:20 PM IST

‘पूर्वी राज्यों के पिछड़ेपन के लिए सरकारें जिम्मेदार’

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को देश के पिछड़ेपन की वजह बताने वाले नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत के बयान पर छिड़ी बहस के बीच पूर्ववर्ती योजना आयोग के सदस्य मिहिर शाह ने कहा है कि इन राज्यों के पिछड़ेपन के लिए अबतक की सारी सरकारें जिम्मेदार हैं.

Apr 29, 2018, 03:25 PM IST

नीति आयोग के CEO के बयान पर छत्तीसगढ़ सरकार ने जताया विरोध, दिया यह जवाब

छत्तीसगढ़ के कृषि और जल संसाधन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ ने विकास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं. 

Apr 27, 2018, 07:00 PM IST

प्रधानमंत्री से नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत को तत्काल हटाने की मांग

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के विवास्पद बयान के बाद बिहार में सियासत गरमायी हुई है. जहां एक ओर विपक्ष सरकार के कामों को लेकर चुटकियां ले रहे हैं. वहीं, सत्तारूढ़ दल के नेता आयोग के बयान पर नाराजगी जतायी है. अमिताभ कांत को पद से हटाने की मांग पटना स्थित एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री) ने की है.

Apr 25, 2018, 02:12 PM IST

नीति आयोग ने यूपी-बिहार के विकास के दावों पर उठाए सवाल, कहा- इनकी वजह से पिछड़ रहा है भारत

नीति आयोग ने कहा कि देश के दक्षिणी और पश्चिमी राज्य तेजी से प्रगति कर रहे हैं लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के कारण देश पिछड़ा बना हुआ है. 

Apr 24, 2018, 12:18 AM IST

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की सेवाओं का विस्तार, जून, 2019 तक बने रहेंगे CEO

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का सेवाओं में अगले साल जून तक विस्‍तार किया गया है. अमिताभ कांत अब 30 जून, 2019 तक अपनी सेवा देंगे. 

Feb 5, 2018, 11:13 PM IST

नीति आयोग के CEO ने कहा, डीबीटी से 65000 करोड़ रुपए की बचत हुई

नीति आयोग के CEO ने कहा, "कोई भी फॉर्म एक पृष्ठ से ज्यादा का नहीं हो और कोई नियम भी दो पृष्ठों से ज्यादा का नहीं हो. साथ ही कोई कानून तीन पृष्ठ से अधिक का नहीं हो."

Jan 27, 2018, 10:12 PM IST

भारत विश्वबैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में टॉप 50 देशों में होगा शामिल: अमिताभ कांत

कराधान, लाइसेंस, निवेशक संरक्षण में सुधार और दिवाला एवं ऋण शोधन समाधान से भारत विश्वबैंक की व्यापार सुगमता रिपोर्ट में 30 पायदान उछलकर 100वें स्थान पर पहुंच गया है.

Nov 3, 2017, 08:32 PM IST

'आर्थिक वृद्धि को 10% से ऊपर ले जाने के लिए 10 चैम्पियन राज्यों की जरूरत'

कांत ने कहा कि सात पूर्वी राज्य तथा 201 जिले भारत को पीछे ले जा रहे हैं और इन राज्यों एवं जिलों में जीवन गुणवत्ता में सुधार किये बिना देश के लिये वृद्धि करना संभव नहीं है.

Aug 31, 2017, 05:21 PM IST

राज्यों के प्रदर्शन को मापेगा भारत नवप्रवर्तन सूचकांक

विश्व आर्थिक मंच, नीति आयोग, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन तथा कोरनेल यूनिवर्सिटी भारतीय नवप्रवर्तन सूचकांक तैयार करने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। यह सूचकांक भारतीय राज्यों को नवप्रवर्तन की भावना को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

Jan 19, 2017, 08:45 PM IST

2020 तक कार्ड, एटीएम, पीओएस सब हो जाएंगे बेमानी, अंगूठे से होगा लेनदेन : नीति आयोग

नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के बीच नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम और पांइट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनें सभी 2020 तक देश में बेमानी हो जाएंगी। किसी भी प्रकार के लेनदेन के लिए सिर्फ अंगूठे का इस्तेमाल होगा। 

Jan 7, 2017, 11:45 PM IST

कैशलेस से करोड़पति होने का रास्ता! जानिए इस स्कीम से आप कैसे उठा सकते हैं लाभ?

केंद्र सरकार ने कैशलेस पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए गुरुवार को दो याजनाओं की घोषणा की है। इस स्‍कीम का मुख्‍य लक्ष्‍य गरीब, निम्‍न मध्‍यम वर्ग और छोटे व्‍यापारियों को डिजिटल भुगतान के दायरे में लाना है। यह निर्णय लिया गया है कि राष्‍ट्रीय पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) इस स्‍कीम को लागू करने वाली एजेंसी होगी। यह इस बात पर जोर देने के लिए उपयोगी होगा कि NPCI एक गैर लाभकारी कम्‍पनी है जिसे भारत को नकदी-रहित  बनाने की दिशा में मार्गदर्शक की जिम्‍मेदारी दी गई है। नोटबंदी के कारण देशभर में डिजिटल भुगतानों में तीव्र वृद्धि हुई है और डिजीटल माध्‍यमों से लेन-देन की गई धनराशि की मात्रा और राशि में 9 नवंबर से ही कई गुणा वृद्धि देखी गई है। जानकारी के मुताबिक देश में डिजिटल भुगतान को सफल बनाने के लिए 100 करोड़ आधार कार्ड , 100 करोड़ मोबाइल, 120 करोड़ बचत बैंक खाता, 77 करोड़ डेबिट कार्ड, 3 करोड़ क्रेडिट कार्ड हैं।

Dec 16, 2016, 11:48 AM IST

कैशलेस लेनदेन पर पुरस्कारों की घोषणा ‘क्रिसमस का यादगार तोहफा’ : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए आज घोषित की गई दो पुरस्कार योजनाओं ‘लकी ग्राहक योजना’ और ‘डिजी धन व्यापार योजना’ पर कहा कि यह ‘क्रिसमस का यादगार तोहफा’ है।

Dec 15, 2016, 10:58 PM IST

मोदी सरकार का बड़ा ऐलान; डिजिटल भुगतान कर आप लकी ड्रॉ में जीत सकेंगे एक करोड़ रुपये तक का ईनाम

कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने दो तरह के योजना की शुरूआत की है। इसके तहत लकी ड्रॉ निकाला जाएगा जिसकी रकम 25 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक होगी। इसके अलावा 15 हजार ग्राहकों को हर रोज 1000 रुपए का इनाम मिलेगा। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने इसकी घोषणा करते हुए मीडिया को बताया कि सरकार ने लकी ग्राहक योजना आम लोगों और डिजी धन व्‍यापारी योजना व्‍यापारियों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए लॉन्‍च की है।

Dec 15, 2016, 04:25 PM IST

44 केंद्रीय उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपने की नीति आयोग ने की सिफारिश

नीति आयोग ने 44 सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी हिस्सेदारी हिस्सेदारी बेच कर उनका नियंत्रण चुनिंदा निजी भागीदारों को सौंपने की सिफारिश की है। रणनीतिक बिक्री में सरकारी हिस्सेदारी घटाकर 50 प्रतिशत से नीचे लायी जाती है।

Sep 7, 2016, 04:27 PM IST

कारोबार सुगमता में भारत को शीर्ष 30 देशों में शामिल करने का लक्ष्य : कांत

भारत को कारोबार सुगमता में अगले 3-4 साल में दुनिया के शीर्ष 30 देशों में स्थान दिलाने के अपने प्रयास के तहत सरकार बुनियादी ढांचे में सुधार और नवोन्मेष पर ध्यान दे रही है। यह बात नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कही।

मई 24, 2016, 07:30 PM IST

'उच्च आर्थिक वृद्धि के लिए अनावश्यक नियम समाप्त करने होंगे'

भारत को आने वाले समय में 10 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की वृद्धि के लिए ‘अनावश्यक नियमों और प्रक्रियाओं’ को समाप्त करने की जरूरत है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने यह बात कही।

Apr 2, 2016, 10:05 PM IST