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उच्चतम न्यायालय

असीमानंद की जमानत को उच्चतम न्यायालय में एनआईए नहीं देगी चुनौती

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने स्वामी असीमानंद को सशर्त जमानत दिए जाने का विरोध नहीं करने का फैसला किया है क्योंकि उसे चुनौती देने का कोई आधार नहीं मिला। वर्ष 2007 में समझौता एक्सप्रेस में हुए बम विस्फोट के मामले में स्वामी असीमानंद आरोपी हैं।

Aug 11, 2015, 09:46 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख से कहा, 'आप अपनी इच्छा से जेल में हैं'

सहारा समूह के जेल में बंद प्रमुख सुब्रत राय की मानवीय आधार पर रिहाई की मांग पर उच्चतम न्यायालय ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, आप अपनी इच्छा से जेल में हैं। न्यायालय ने कहा, एक बात परेशानी की है कि राय एक तरफ तो यह कहते हैं कि उनके पास 1,85,000 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां हैं। जब इसमें से पांचवां हिस्सा देने की बात आती है, तो वह उसे देने में असमर्थ हैं।

Aug 3, 2015, 09:47 PM IST

आदित्य वर्मा ने SC से सीलबंद लिफाफा लोढा समिति को देने का किया आग्रह

अमान्य क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार ने आज उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर करके जस्टिस मुद्गल समिति की रिपोर्ट और सीलबंद लिफाफा जस्टिस लोढा समिति को देने का अनुरोध किया।

Aug 3, 2015, 09:22 PM IST

राजीव गांधी के हत्यारों से जुड़ी केंद्र की सुधारात्मक याचिका खारिज

उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के तीन हत्यारों की मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील किए जाने के खिलाफ केंद्र की ओर से दाखिल सुधारात्मक याचिका को आज खारिज कर दिया।

Jul 29, 2015, 10:43 PM IST

यादव सिंह प्रकरण में नूतन ठाकुर ने उच्चतम न्यायालय में लगायी कैवियेट

नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह के भ्रष्टाचार मामले की सीबीआई जांच के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उप्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर किये जाने की तैयारी सम्बन्धी अटकलों के बीच सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने आज इसी मामले में शीर्ष अदालत में कैवियेट दाखिल की।

Jul 29, 2015, 08:05 PM IST

नाबालिग बलात्कार पीड़िता के बचाव में आया उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय मंगलवार को उस नाबालिग बलात्कार पीड़िता के बचाव में आया जिसे उच्च न्यायालय ने गर्भपात की अनुमति देने से मना कर दिया था। न्यायालय ने कहा कि अगर स्त्री रोग विशेषज्ञ और क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक इसकी अनुमति देते हैं तो जरूरी सर्जरी की जा सकती है।

Jul 28, 2015, 10:54 PM IST

अब बहुत देर हो चुकी है, आधार योजना को नहीं किया जा सकता रद्द: केंद्र सरकार

केंद्र ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया कि उसने आधार योजना को लागू करने पर पहले ही अच्छी-खासी धनराशि खर्च कर दी है और काफी देर हो जाने के कारण विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को अब रद्द नहीं किया जा सकता।

Jul 21, 2015, 11:56 PM IST

अदालतों को अपराध के अनुरूप सजा देनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अदालतों को दोषी व्यक्तियों को उचित सजा देनी चाहिए ताकि किये गये अपराध के प्रति जनता की नफरत नजर आये। न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि किसी भी मामले में दोषी को दी जाने वाली सजा प्रत्येक मामले की परिस्थिति के अनुरूप विवेक के आधार पर निर्भर करती है। अदालतों का यह सुसंगत नजरिया रहा है कि अपराध की गंभीरता और सजा के बीच उचित अनुपात बना कर रखा जाये।

Jul 19, 2015, 03:33 PM IST

संसद के प्रस्ताव के खिलाफ न्यायमूर्ति काटजू पहुंचे उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू ने महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस को क्रमश: ब्रिटिश और जापानी ‘एजेन्ट’ कहे जाने पर उनके खिलाफ संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव निरस्त कराने के लिये शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

Jun 29, 2015, 09:23 PM IST

राम मंदिर अब भी भाजपा के एजेंडा में शामिल : गहलोत

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चन्द गहलोत ने शनिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को छोड़ा नहीं है और यह अब भी भाजपा के एजेंडा में शामिल है।

Jun 13, 2015, 06:13 PM IST

गृह मंत्रालय के आदेश विवाद पर आज SC और उच्च न्यायालय करेंगे विचार

आप सरकार के अधिकार कम करने संबंधी गृह मंत्रालय की अधिसूचना को लेकर केन्द्र और दिल्ली सरकार के बीच चल रहा विवाद गुरुवार को उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंच गया।

मई 28, 2015, 07:38 PM IST

कालाधन: 15 इकाइयों के बारे में सरकार को मिली नई जानकारी

उच्चतम न्यायालय द्वारा काले धन पर गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को कथित तौर पर विदेशों में अवैध धन रखने वाली करीब 15 इकाइयों के बारे में कर से जुड़ी कारोबारी सूचनाओं के बारे में नई जानकारी मिलीं है। इसके अलावा केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (सीईआईबी) को विदेश से मिले 600 संदिग्ध नामों और पतों के बारे में विभिन्न जांच व प्रवर्तन एजेंसियों में कार्य प्रगति पर है।

मई 21, 2015, 12:03 AM IST

लोढा समिति ने BCCI पदाधिकारियों से पूछे 80 से अधिक सवाल

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढा की अगुआई वाली समिति ने बीसीसीआई के पदाधिकारियों से 80 से अधिक सवाल पूछे हैं। इस समिति को बीसीसीआई में प्रशासनिक सुधार की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मई 18, 2015, 11:51 PM IST

2जी मामला: कल से अंतिम बहस की सुनवाई करेगी विशेष अदालत

एक विशेष अदालत 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में कल से अंतिम बहस की सुनवाई शुरू करेगी। इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक सांसद कनिमोई और कुछ कंपनियों के शीर्ष कार्यकारियों सहित अन्य मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

Apr 14, 2015, 05:03 PM IST

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा: जाटों को आरक्षण संविधान के अनुरुप

केन्द्र सरकार ने नौ राज्यों में जाटों को आरक्षण का लाभ देने की अधिसूचना निरस्त करने के फैसले पर पुनिर्वचार का अनुरोध करते हुये उच्चतम न्यायालय से कहा है कि संविधान के तहत उसे अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में उन्हें शामिल करने का अधिकार है।

Apr 5, 2015, 12:37 PM IST

आरक्षण: जाट कोटे पर आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

उच्चतम न्यायालय द्वारा जाट कोटे को निरस्त किए जाने के फैसले की समीक्षा की अपील के साथ सरकार उच्चतम न्यायालय का रूख कर सकती है क्योंकि न्यायालय के इस आदेश के कारण संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा के अंतिम नतीजों पर रोक लगानी पड़ी है।

Mar 29, 2015, 10:19 AM IST

जाट आरक्षण पर फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जा सकती है सरकार

जाट आरक्षण को रद्द करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले की समीक्षा के लिए सरकार फिर से उच्चतम न्यायालय जा सकती है। फैसले के मद्देनजर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएसएसी) ने सिविल सेवा :मुख्य: परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर फिलहाल रोक लगा दी है।

Mar 27, 2015, 11:29 PM IST

धारा 66ए पर उच्चतम न्यायालय के आदेश पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा

उच्चतम न्यायालय द्वारा आईटी कानून की धारा 66 ए को निरस्त किये जाने के बाद कांग्रेस ने मंगलवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष में रहते हुए अरुण जेटली ने कानून को ‘ऑनलाइन आपात स्थिति’ करार दिया था और भाजपा के सत्ता में आने पर इसका बचाव किया था।

Mar 25, 2015, 12:04 AM IST

SC ने सहारा समूह को संपत्ति बेचने के लिए दिया 3 महीने का वक्त

उच्चतम न्यायालय ने तिहाड़ जेल में बंद सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय की रिहाई के लिये दस हजार करोड रुपए के बंदोबस्त हेतु समूह की संपत्तियां बेचने के प्रयासों पर ‘पहली नजर में संतोष’ व्यक्त करते हुए आज उसे तीन महीने का और समय दे दिया। सुब्रत राय निवेशकों का बीस हजार करोड रूपए से अधिक की रकम नहीं लौटाने के मामले में पिछले एक साल से जेल में बंद हैं।

Mar 23, 2015, 08:13 PM IST

सरकारी लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केन्द्र और सभी राज्य सरकारों से कहा कि उन्हें इस आदेश का ‘पालन करना होगा’ कि भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड के अभाव में किसी भी व्यक्ति को लाभों से वंचित या ‘परेशान’ नहीं किया जाना चाहिए।

Mar 16, 2015, 09:14 PM IST