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उच्चतम न्यायालय

क्या सीवीसी सिर्फ मूकदर्शक है?: उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय में सोमवार को जब यह कहा गया कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग की ‘सीमित’ भूमिका है और वह किसी भी तरह से सीबीआई की जांच के लिए कोई निर्देश नहीं दे सकता और न ही इसमें इस्तक्षेप कर सकता है तो शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की, ‘क्या सीवीसी सिर्फ मूक दर्शक है।’

Mar 10, 2014, 10:19 PM IST

कोयला घोटाला: सीबीआई SC में आज दायर करेगी स्थिति रिपोर्ट

सीबीआई कोयला घोटाला मामले में जांच तथा 2012 में दर्ज मामलों में आरोपपत्र दाखिल करने के मामले में प्रगति के बारे में स्थिति रिपोर्ट कल उच्चतम न्यायालय में पेश करेगी।

Mar 9, 2014, 07:42 PM IST

भुल्लर की मौत की सजा कम करने के पक्ष में दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कहा है कि खालिस्तानी आतंकी देविन्दरपाल सिंह भुल्लर की मानसिक बीमारी के मद्देनजर उसकी मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील किया जाना चाहिए।

Feb 14, 2014, 07:38 PM IST

IPL जांच रिपोर्ट : 6 भारतीय खिलाड़ी जांच के दायरे में

आईपीएल में सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट में भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल एक खिलाड़ी सहित छह प्रमुख ‘भारतीय खिलाड़ियों’ के फिक्सिंग प्रकरण में नाम सामने आने के कारण उन पर गाज गिर सकती है। जांच समिति ने सोमवार को ही अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को सौंपी है।

Feb 10, 2014, 07:50 PM IST

`महिला की नग्न तस्वीर को अश्लील नहीं कहा जा सकता`

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि नग्न या अर्धनग्न महिला के चित्र को अश्लील नहीं कहा जा सकता जब तक उसका स्वरूप यौन उत्तेजना बढ़ाने या यौनेच्छा जाहिर करने वाला नहीं हो।

Feb 9, 2014, 12:18 PM IST

`सहारा प्रमुख सुब्रत राय के विदेश जाने पर जारी रहेगी रोक`

सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय को फिलहाल देश में ही रहना होगा क्योंकि निवेशकों को 20 हजार करोड़ रूपए लौटाने का विवरण न देने पाने के कारण उनके विदेश जाने पर पाबंदी लगाने के आदेश में ढील देने से उच्चतम न्यायालय ने आज इंकार कर दिया।

Jan 28, 2014, 08:17 PM IST

समलैंगिकता के फैसले पर पुनर्विचार अर्जी पर SC आज करेगा विचार

उच्चतम न्यायालय समलैंगिक यौन रिश्ते को दंडनीय अपराध घोषित करने वाले शीर्ष अदालत के निर्णय पर पुनर्विचार के लिये केन्द्र सरकार ओैर समलैंगिक अधिकारों के समर्थक संगठन की याचिकाओं पर कल (मंगलवार को) विचार करेगा।

Jan 27, 2014, 10:52 PM IST

बांग्‍लादेश: जमात नेता मुल्‍ला को कभी भी फांसी

बांग्लादेश के उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को जमात-ए-इस्लामी नेता और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौर के युद्ध अपराधी अब्दुल कादर मुल्ला की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। राष्ट्रपति से दया याचना नहीं करने के मुल्ला के फैसले के बाद उसे किसी भी समय फांसी दी जा सकती है।

Dec 12, 2013, 10:56 PM IST

यौन उत्पीड़न मामला: अपने इस्तीफे पर गांगुली ने कहा, ‘मुझे जो भी करना होगा मैं करुंगा’

पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफे को लेकर बढ़ते दबाव के बीच उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार गांगुली ने आज कहा कि वह जो भी करना होगा, करेंगे। यौन उत्पीड़न के एक मामले की जांच के लिए गठित उच्चतम न्यायालय की एक समिति की ओर से प्रतिकूल टिप्पणी किए जाने के बाद से विवादों में घिरे गांगुली से जब संवाददाताओं ने बात करनी चाही, तो उन्होंने गुस्से में कहा, मैं आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। मुझे जो भी करना होगा, मैं करूंगा।

Dec 10, 2013, 03:22 PM IST

चिटफंड विनियमन के लिए PIL पर केंद्र, RBI, सेबी को नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने चिट फंड व्यवसाय को विनियमित करने के लिये उपयुक्त प्रणाली स्थापित किए जाने की मांग के साथ दायर एक जनहित याचिका पर केंद्र, रिजर्व बैंक तथा सेबी को आज नोटिस जारी कर उनके जवाब मांगे हैं।

Nov 19, 2013, 02:24 PM IST

बेनी का एक और विवादास्पद बयान- समारोह में मंत्री को बुलाने के बजाय कोर्ट के जज को बुलाएं

इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने शुक्रवार को फिर एक नये विवाद को हवा देते हुए विभिन्न मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत को किसी समारोह में मंत्री को बुलाने के बजाय शीर्ष अदालत के न्यायाधीश को बुलाना चाहिए।

Nov 16, 2013, 08:58 AM IST

जकिया की याचिका पर आदेश दो दिसंबर तक टला

एक स्थानीय अदालत ने उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) की मामले को बंद करने संबंधी रिपोर्ट के खिलाफ जकिया जाफरी की याचिका पर सोमवार को अपने फैसले को टाल दिया। एसआईटी ने 2002 के दंगों के पीछे कथित साजिश के सिलसिले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं अन्य को क्लीन चिट दी है।

Oct 28, 2013, 07:39 PM IST

किन्नर हमेशा ही ‘अछूत’ रहे हैं: उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि किन्नर हमेशा ही ‘अछूत’ रहे हैं जिनकी शिक्षा जैसी अनेक सुविधाओं तक सीमित पहुंच रही है और उनके लिये काफी कुछ करने की जरूरत है।

Oct 22, 2013, 06:18 PM IST

सुप्रीम कोर्ट में यौन शोषण के 300 से अधिक मामले लंबित

उच्चतम न्यायालय के समक्ष महिलाओं के खिलाफ हिंसा और यौन उत्पीड़न के 300 से अधिक मामले लंबित हैं। आरटीआई (सूचना का अधिकार) याचिका के जवाब में उच्चतम न्यायालय की ओर से मुहैया कराए गए आंकड़ों के अनुसार न्यायालय के समक्ष 150 नियमित मामलों समेत यौन उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 325 मामले लंबित हैं।

Oct 13, 2013, 03:09 PM IST

आधार कार्ड मामले में पेट्रोलियम कंपनियां पहुंची सुप्रीम कोर्ट

तीन पेट्रोलियम कंपनियों ने आधार कार्ड मामले में उच्चतम न्यायालय का रख किया है। पेट्रोलियम कंपनियों ने उच्चतम न्यायालय से आधार कार्ड मामले में उसके पहले के आदेश में सुधार करने का आग्रह किया है।

Oct 6, 2013, 06:37 PM IST

केंद्र ने कोयला खदानों के बारे में SC में सौंपा हलफनामा

केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया जिसमें 1992 से कोयला खदानों को चिन्हित करने और निजी कंपनियों को उनके आबंटन के संबंध में विभिन्न घटनाक्रम का विवरण दिया गया है।

Sep 23, 2013, 10:40 PM IST

जेट-एतिहाद सौदे को सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

जेट-एतिहाद एयरवेज के बीच विवादास्पद सौदे को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र द्वारा इस सौदे को दी गई मंजूरी को खारिज करने की मांग की।

Sep 16, 2013, 11:48 PM IST

सेतुसमुद्रम पर तमिलनाडु सरकार की आपत्ति खारिज

केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से यह कहकर 25000 करोड़ रुपए की लागत वाली सेतु समुद्रम परियोजना के संबंध में तमिलनाडु सरकार की आपत्तियों को दरकिनार कर दिया है उसकी परियोजना पर आगे बढ़ने की मंशा है क्योंकि आर के पचौरी की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति तर्कसंगत और वैज्ञानिक आंकड़े के साथ नहीं आई है।

Sep 16, 2013, 10:12 PM IST

दोषी सांसदों को राहत नहीं, रास में पारित नहीं हुआ अधिनियम

दो साल या उससे अधिक की सजा वाले आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए सांसदों, विधायकों पर अब तत्काल अयोग्य ठहराए जाने का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि संसद इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के फैसले को पलटने वाले कानून को पारित करने में विफल रही।

Sep 7, 2013, 11:36 PM IST

सनसनीखेज रिपोर्टिंग पर खुद नियमन करे मीडिया: SC

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि मीडिया में ‘संवेदनशील रिपोर्टिंग की जगह सनसनीखेज रिपोर्टिंग ने ले ली है।’ हालांकि, उसने साफ कर दिया कि मीडिया का नियमन करने का कोई भी प्रयास उसके अंदर से ही होना चाहिए।

Sep 3, 2013, 10:58 PM IST