एनजीटी

15 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को NOC नहीं : एनजीटी

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आज कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 15 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द किया जाए और इनको दिल्ली-एनसीआर से बाहर चलने के लिए भी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा।

Jul 20, 2016, 04:52 PM IST

दिल्‍ली में अब नहीं चलेंगे 15 साल पुराने डीजल वाहन, NGT ने कहा- ऐसे वाहनों को पहले डी-रजिस्‍टर करें

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कहा कि पहले उन डीजल वाहनों को अपंजीकृत किया जाए जो 15 साल पुराने हैं। एनजीटी ने यह भी कहा कि 10 साल पुरानी गाड़ियों को दिल्ली से बाहर चलाया जा सकता है लेकिन दिल्ली में 15 साल पुराने किसी भी वाहन को तुरंत जब्त कर स्क्रैप करने के आदेश दिए गए हैं। एनजीटी के इस आदेश से दिल्‍ली में अब 15 साल पुराने डीजल वाहन नहीं चल पाएंगे।

Jul 20, 2016, 02:06 PM IST

प्रदूषण को लेकर NGT सख्‍त, दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों का रजिस्‍ट्रेशन रद्द करने का आदेश

राष्‍ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने सख्‍त रुख अपनाया है। दिल्‍ली में अब दस साल पुरानी डीजल गाडि़यां नहीं चलेंगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 10 साल पुरानी डीजल कारों पर रोक लगाते हुए परिवहन विभाग से तुरंत रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए कहा है।

Jul 18, 2016, 02:28 PM IST

झुग्गी बस्तियों के मुद्दे पर रेलवे ने किया एनजीटी का रूख

रेल पटरियों के आसपास साफ-सफाई रखने में विफल रहने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का कोपभाजन बने रेलवे ने अपनी भूमि पर बनी झुग्गी बस्तियों के लोगों को हरित पैनल के आदेश के बावजूद फ्लैट आवंटित कर उनका पुनर्वास न करने का ठीकरा दिल्ली सरकार पर मढ़ा है।

Jul 6, 2016, 05:39 PM IST

नोएडा-ग्रेनो मेट्रो लाइन के लिए पर्यावरण मंजूरी ले NMRC : एनजीटी

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने नोएडा मेट्रो रेल निगम (एनएमआरसी) को नोएडा-ग्रेटर नोएडा लाइन के लिए तीन माह के अंदर पर्यावरण मंजूरी लेने का आदेश दिया है।

Jun 1, 2016, 09:26 PM IST

श्रीश्री को NGT से बड़ा झटका, 4.75 करोड़ का ग्रीन टैक्स देना होगा, AOL की अर्जी खारिज

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आज आर्ट आफ लिविंग (एओएल) की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें यमुना की जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाये गए पर्यावरण मुआवजे को 4.75 करोड़ रूपये की शेष भुगतान राशि के बजाए बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया गया था।

मई 31, 2016, 03:35 PM IST

NGT ने जारी किया उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने अपने निर्देशों का अनुपालन करने में नाकाम रहने पर उत्तराखंड के पर्यावरण सचिव और नैनीताल के जिलाधीश सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को जमानती वारंट जारी किया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने यह कहते हुए उत्तराखंड सरकार की आलोचना की है कि इसे अधिक गंभीरता दिखाने और गंभीर एवं प्रभावी रूप से अधिकरण के आदेशों का पालन करने की जरूरत है। अधिकरण ने सीवेज, अपशिष्ट पानी और घरेलू जल निकासी के चलते नैनीताल में कोसी नदी के प्रदूषण के मुद्दे पर एक व्यापक कार्ययोजना सौंपने के लिए एक कमेटी गठित करने सहित पिछले साल 10 दिसंबर को कई निर्देश जारी किए थे।

मई 10, 2016, 09:44 PM IST

गंगा प्रदूषण पर NGT सख्त, कहा- 'कोई कुछ नहीं करना चाहता'

गंगा नदी में प्रदूषण से जुड़े मुद्दों से निपटने में संबद्ध अधिकारियों के ढुलमुल रवैए से खिन्न राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने आज कहा कि इन पहलुओं पर कोई काम नहीं करना चाहता। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने कहा, ‘बैठकें बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। हमें (गंगा नदी की सफाई के) दूसरे चरण के बारे में किसी से कुछ नहीं मिला। समस्या यह है कि कोई कुछ नहीं करना चाहता।’

मई 4, 2016, 08:42 PM IST

हमारे साथ होशियारी न करें: NGT ने दिल्ली जल बोर्ड को ताकीद की

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने एक जल शोधक संयंत्र के निर्माण के मुद्दे पर आज दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की खिंचाई करते हुए उसके अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे यमुना नदी में प्रदूषण से जुड़े मुद्दे पर होशियारी न करें। 

मई 3, 2016, 11:12 PM IST

आर्द्र भूमि की पूरी सूची जमा कराएं राज्य सरकारें : एनजीटी

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली आर्द्र भूमि की पूरी सूची सौंपे। एक याचिका में दावा किया गया था कि पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण ऐसे बड़े क्षेत्र समाप्त हो रहे हैं क्योंकि उन्हें कानून के तहत संरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है।

Apr 24, 2016, 01:19 PM IST

गंगा में सीवेज पर आंकड़ा सौंपें या जुर्माना भरे यूपी : एनजीटी

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने उत्तरप्रदेश सरकार, इसके प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य एजेंसियों को गंगा में घरेलू और औद्योगिक कचरा डालने पर सूचना देने में विलंब करने के लिए कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि एक हफ्ते के अंदर सूचना नहीं देने पर उन पर कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा।

Mar 23, 2016, 08:39 PM IST

माइक्रो प्लास्टिक बैन पर एनजीटी ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सौंदर्य प्रसाधनों और शारीरिक देखभाल के उत्पादों में इस्तेमाल किए जाने वाले माइक्रो प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि माइक्रो प्लास्टिक का इस्तेमाल जलीय जीवन और पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है।

Mar 13, 2016, 11:03 AM IST

वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल: श्री श्री ने फिर कहा-जुर्माना नहीं दूंगा, यमुना तट के पुनरोद्धार का समर्थन करूंगा

यमुना तट पर विश्व सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करने को लेकर राष्ट्रीय न्यायिक अधिकरण (एनजीटी) की ओर से लगाए गए पांच करोड़ रुपए के जुर्माने के आदेश को धता बताते हुए ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने शनिवार को एक बार फिर कहा कि वह किसी जुर्माने का भुगतान नहीं करेंगे।

Mar 13, 2016, 12:18 AM IST

आर्ट ऑफ लिविंग पर जुर्माना: NGT ने AOL को आज 25 लाख रु. जमा करने का दिया निर्देश

श्रीश्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग (AOL) को एनजीटी से आज बड़ी राहत मिली। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग को आज शाम पांच बजे तक 25 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। बाकी रकम भरने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग को तीन हफ्ते की मोहलत दी गई है। कुल मिलाकर आर्ट आफ लिविंग को बतौर जुर्माना पांच करोड़ रुपए अदा करना है। एनजीटी ने इस रकम को जुर्माना नहीं बल्कि पर्यावरण क्षति पूर्ति शुल्क बताया है।

Mar 11, 2016, 01:57 PM IST

आर्ट ऑफ लिविंग पर जुर्माना जजिया कर की याद दिलाता है: विहिप

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने यमुना किनारे आर्ट ऑफ लिविंग के सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की ओर से पर्यावरण मुआवजे के रूप में पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाये जाने को ‘जजिया’ कर करार देते हुए अधिकरण से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।

Mar 11, 2016, 12:27 PM IST

वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की सुरक्षा में चार हजार पुलिसकर्मी तैनात

आतंक खतरे के मद्देनजर आगामी वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की सुरक्षा में करीब चार हजार पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। इनमें दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के सभी 17 थानों और आर्थिक अपराध शाखा और विशेष प्रकोष् सहित दिल्ली पुलिस की विशेष इकाइयों के करीब 4000 कर्मी शामिल होंगे। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रवि शंकर द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 11 से 13 मार्च तक राष्ट्रीय राजधानी में यमुना के डूब क्षेत्र में होना तय है।

Mar 9, 2016, 10:33 PM IST

एनजीटी ने यमुना तट पर श्रीश्री रविशंकर के वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल को दी मंजूरी, पांच करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने विवादों के बावजूद यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र में आर्ट ऑफ लिविंग के शुक्रवार से आयोजित होने वाले तीन दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम को आज हरी झंडी दे दी लेकिन उस पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के तौर पर पांच करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया। कड़े सवाल खड़े करने के बाद अधिकरण ने वैधानिक कार्यों का निर्वहन नहीं करने को लेकर डीडीए पर पांच लाख और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी पर एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया।

Mar 9, 2016, 05:38 PM IST

दिल्ली में श्रीश्री रविशंकर का कार्यक्रम: जल संसाधन मंत्रालय ने NGT से कहा- नहीं दी मंजूरी

जल संसाधन मंत्रालय ने एनजीटी को से कहा है कि श्रीश्री रविशंकर के वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल को मंजूरी नहीं दी। इस मामले को लेकर एनजीटी में सुनवाई जारी है। हालांकि बीजेपी सांसद मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि श्री श्री के कार्यक्रम को सारी मंजूरी है, लेकिन उनके मंत्रालय का कहना है कि मंजूरी नहीं है।

Mar 9, 2016, 04:52 PM IST

पटरियों पर गंदगी को लेकर एनजीटी ने रेलवे को लगाई फटकार

रेल पटरियों पर अक्सर पड़े रहने वाले मानव मल और अन्य कचरे के मुद्दे पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने रेलवे को फटकार लगाई है और साथ ही दिल्ली में मौजूद प्राधिकरणों को ये निर्देश दिए हैं कि वे पटरियों के पास बनी झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास पर जल्द फैसला लें। रेलवे के साथ सख्ती से पेश आते हुए एनजीटी ने सार्वजनिक क्षेत्र के इस उपक्रम से कहा है कि वह पटरियों पर मल त्यागने वालों और कचरा फेंकने वालों पर 5000 रूपए का जुर्माना लगाए और उनके साथ सख्ती से पेश आए।

Feb 14, 2016, 01:51 PM IST