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GST विधेयक को हरी झंडी, संसद के चालू सत्र में पेश होने की उम्मीद

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी। इससे विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में ही पेश करने का रास्ता साफ हो गया। सूत्रों ने कहा कि मंत्रिमंडल ने विधेयक को देर शाम मंजूरी दी और इसे संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जा सकता है। शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। सरकार का एक अप्रैल 2016 से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य है।

Dec 18, 2014, 08:32 AM IST

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जल्दी ही वास्तविक रूप लेगा: वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर राज्य सरकारों के साथ चर्चा अंतिम चरण में है और इसके लागू होने से पारदर्शिता और दक्षता सुधार में मदद मिलेगी।

Aug 13, 2014, 12:35 PM IST