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केंद्र सरकार ने कैशलेस पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए गुरुवार को दो याजनाओं की घोषणा की है। इस स्‍कीम का मुख्‍य लक्ष्‍य गरीब, निम्‍न मध्‍यम वर्ग और छोटे व्‍यापारियों को डिजिटल भुगतान के दायरे में लाना है। यह निर्णय लिया गया है कि राष्‍ट्रीय पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) इस स्‍कीम को लागू करने वाली एजेंसी होगी। यह इस बात पर जोर देने के लिए उपयोगी होगा कि NPCI एक गैर लाभकारी कम्‍पनी है जिसे भारत को नकदी-रहित  बनाने की दिशा में मार्गदर्शक की जिम्‍मेदारी दी गई है। नोटबंदी के कारण देशभर में डिजिटल भुगतानों में तीव्र वृद्धि हुई है और डिजीटल माध्‍यमों से लेन-देन की गई धनराशि की मात्रा और राशि में 9 नवंबर से ही कई गुणा वृद्धि देखी गई है। जानकारी के मुताबिक देश में डिजिटल भुगतान को सफल बनाने के लिए 100 करोड़ आधार कार्ड , 100 करोड़ मोबाइल, 120 करोड़ बचत बैंक खाता, 77 करोड़ डेबिट कार्ड, 3 करोड़ क्रेडिट कार्ड हैं।
Dec 16,2016, 11:48 AM IST

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