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बजट 2018 : नहीं बदला इनकम टैक्स स्लैब, गरीबों, किसानों और महिलाओं को कई बड़े तोहफे

सरकार ने स्टैंडर्ड डिडेक्शन की फिर से शुरुआत की है और इसके तहत 40 हजार रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा. वहीं अब, म्युचूअल फंड की कमाई पर 10 फीसदी टैक्स देना होगा.

बजट 2018 : नहीं बदला इनकम टैक्स स्लैब, गरीबों, किसानों और महिलाओं को कई बड़े तोहफे
लोकसभा में बजट भाषण देते वित्त मंत्री अरुण जेटली (PIC : PTI)

मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जहां किसानों, गरीबों और महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाओं का ऐलान किया, वहीं नौकरीपेशा लोगों को राहत नहीं मिली. जेटली ने इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया. हालांकि सरकार ने स्टैंडर्ड डिडेक्शन की फिर से शुरुआत की है और इसके तहत 40 हजार रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा. वहीं अब, म्युचूअल फंड की कमाई पर 10 फीसदी टैक्स देना होगा. सीनियर सिटिजन्स को विभिन्न जमाओं पर मिलने वाले 50,000 रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी, पहले यह सीमा 10,000 रुपये थी. शिक्षा, स्वास्थ्य पर सेस अब 3 फीसदी की जगह 4 फीसदी लगाया जाएगा. कस्टम ड्यूटी बढ़ने से मोबाइल फोन और टीवी अब महंगे हो जाएंगे. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2 से 7.5 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है. वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पिछले तीन साल में भारत की औसत वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत रही है.

पढ़ें : बजट की सबसे बड़ी खबर, नौकरी करने वालों का दिल टूटा, नहीं बदला इनकम टैक्स स्लैब

अरुण जेटली के बजट भाषण की अहम बातें-
मोदी के नेतृत्व में कई मौलिक सुधार किए गए
विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई है
गरीबी दूर करके मजबूत भारत बनाएंगे
उच्च आर्थिक विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं
आज का युवा ईमानदारी का जीवन जी रहा है
दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत
उज्ज्वला योजना से करोड़ों गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन
सौभाग्य योजना से करोड़ों घर रोशन हो रहे हैं
दवाएं सस्ती हुई हैं, स्टेंट के दाम कम हुए
गरीबों और मध्यमवर्ग को आवास योजना से ब्याज दरों में बड़ी राहत
अनावश्यक नियम कानूनों से लोगों को राहत देने के लिए हम प्रतिबद्ध
जीएसटी को और आसान बनाया गया
हम ईज ऑफ लिविंग पर जोर दे रहे हैं

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Budget 2018

कृषि क्षेत्र के लिए घोषणाएं

कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर
मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध
फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय बढ़ोतरी
किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए प्रयासरत
किसानों को लागत का डेढ़ गुना मिलेगा
2000 करोड़ की लागत से कृषि बाजार बनेगा
नया ग्रामीण बाजार ई-नैम बनाने का ऐलान
ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा
सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा
42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे
जानवरों को पालने वालों को भी किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा
किसानों को कर्ज के लिए 11000 करोड़ रुपये का फंड

महिलाओं के लिए क्या है खास
महिलाओं के लिए शुरुआती तीन सालों के लिए ईपीएफ़ में शामिल होने के लिए ज़रूरी मूल वेतन का 12 फ़ीसदी योगदान घटाकर 8 फ़ीसदी किया गया, इससे प्रतिमाह हाथ में आने वाली आमदनी बढ़ेगी.
सुकन्या समृद्धि में अच्छी सफलता को देखते हुए इसे और बढ़ाने पर ज़ोर.
उज्ज्वला योजना के तहत तीन करोड़ नए मुफ़्त गैस कनेक्शन दिए जाने की घोषणा की गई.

Women Union budget 2018

पढ़ें : सरकार का 'आरोग्‍य वरदान', गरीबों को मिली दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना

Budget 2018

शिक्षा के लिए घोषणाएं
शिक्षा की गुणवत्ता अब भी बड़ी चुनौती
ब्लैक बोर्ड से डिजिटल बोर्ड की तरफ जाएंगे
टीचरों के लिए एकीकृत बीएड कार्यक्रम की शुरुआत
नवोदय की तरह आदिवासी इलाकों में एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे
प्री नर्सरी से 12वीं तक एक ही पॉलिसी होगी

बजट 2018 : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सांसदों का वेतन बढ़ा, जानिए कितना हुआ

स्वास्थ्य क्षेत्र
देश में 24 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे
फ्लैगशिप राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना की शुरुआत
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 'आयुष्मान भारत' योजना
10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष की हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा.
टीबी के मरीजों को सरकार की तरफ से हर महीने 500 रुपये

Budget 2018: किसानों पर जोर, लागत का 50% फायदा दिया जाएगा

रोजगार और व्यापार
इस साल 70 लाख नौकरियों का लक्ष्य
50 लाख युवाओं को नौकरी के लिए ट्रेनिंग देगी सरकार
रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर
व्यापार शुरू करने के लिए सरकार 3 लाख करोड़ का फंड देगी
मुद्रा योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपये ऋण देने का लक्ष्य

Budget 2018

रेल बजट
रेलवे के सारे नेटवर्क को ब्रॉड गेज में बदला जाएगा
3600 किमी पटरियों के नवीनीकरण का लक्ष्य
दो सालों में 4268 मानवरहित क्रॉसिंग समाप्त कर दिए जाएंगे
रेलवे के लिए 1 लाख 48 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे
600 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाएगा
सभी ट्रेनों में वाई-फाई और सीसीटीवी लगाने की योजना
मुंबई में लोकल ट्रेनों का दायरा बढ़ेगा
18,000 किलोमीटर रेल लाइनों का दोहरीकरण किया जाएगा

 

Budget 2018

राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपये होगा
राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपये होगा
सांसदों का वेतन हर 5 साल में बढ़ाने का फैसला
हर जिले में स्किल सेंटर खोले जाएंगे
2.5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड को बढ़ावा दिया जाएगा
देश में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी नहीं चलेगी

Budget 2018

टैक्स से संबंधित घोषणाएं
इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
सरकार ने स्टैंडर्ड डिडेक्शन की फिर से शुरुआत की
40 हजार रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा
म्युचूअल फंड की कमाई पर 10 फीसदी टैक्स देना होगा
सीनियर सिटिजन्स को विभिन्न जमाओं पर मिलने वाले 50,000 रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी
स्वास्थ्य पर सेस अब 3 फीसदी की जगह 4 फीसदी लगाया जाएगा
250 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनी को 25 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स
सरकार का घाटा 5.95 लाख करोड़ रहा
डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12.6 फीसदी बढ़ा
वित्तीय घाटा काबू करने की कोशिशें जारी
आयकर दाताओं की संख्या 2014-15 में 6.47 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में 8.27 करोड़ हो गई