वित्त मंत्री अरुण जेटली आज (एक फरवरी) को मौजूदा सरकार का अंतिम पूर्णकालिक बजट पेश करेंगे. 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बार के बजट से देशभर के युवाओं को खासी उम्मीदें हैं.
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5 "युवाओं को खुश करने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली के सामने बजट 2018 आखिरी मौका है. तस्वीर साभार: अरुण जेटली का फेसबुक पेज")
नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली आज (एक फरवरी) को मौजूदा सरकार का अंतिम पूर्णकालिक बजट पेश करेंगे. 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बार के बजट से देशभर के युवाओं को खासी उम्मीदें हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ज्यादातर भाषणों में कहते रहे हैं कि वे देश में रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा करना चाहते हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी पीएम मोदी ने कहा था कि वे सत्ता में आए तो देशभर में एक करोड़ से ज्यादा युवाओं को नौकरी देंगे. हालांकि नौकरी देने के मामले में मोदी सरकार अपने वादे से काफी पीछे है. मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के हालिया भाषणों पर गौर करें तो संकेत मिलते हैं कि वे आगामी चुनावों में इस मु्द्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री ऐसी घोषणाएं कर सकते हैं, जिससे देश में नौकरी के अवसर पैदा हो सकें.
रोजगार पैदा करने के लिए वित्त मंत्री ले सकते हैं ये 10 फैसले
1. रोजगार बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, छोटी-मझोली इंडस्ट्री में नए रोजगार पैदा करने पर फोकस किया जा सकता है.
2. नई नीति के तहत कर्मचारियों के पीएफ में एक हिस्सा सरकार दे सकती है.
3. बजट में लेबर लॉ से जुड़ी शर्तों में ढील दी जा सकती है, जिसके बाद नौकरीपेशा खासतौर पर कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को कुछ राहत की उम्मीद है.
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4. सरकार मेक इन इंडिया के तहत स्किल डेवलपमेंट और रोजगार की गारंटी दिलाने पर फोकस कर रही है और बजट में इससे जुड़ी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं.
5. जानकार कह रहे हैं कि वित्त मंत्री FDI नियमों में ढील देने की बात कह सकते हैं. इसके जरिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकेंगे.
6. सरकार इन्फ्रा पर खर्च बढ़ा रही है. लिहाजा इन सेक्टर्स में नौकरी के नए मौके बनेंगे.
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7. वित्त मंत्री अरुण जेटली कृषि, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ को लेकर बडे़ ऐलान किए जा सकते हैं. रोजगार बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, छोटी इंडस्ट्री में भी नए रोजगार पैदा करने पर फोकस किया जा सकता है.
8. वित्त मंत्री नेशनल एंप्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत सेक्टरवार जॉब क्रिएशन के लिए एक रोडमैप तैयार कर सकते हैं. इसका खाका इस बजट में पेश किया जा सकता है.
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9. रोजगार की गारंटी वाली स्किल ट्रेनिंग पर सरकार सब्सिडी दे सकती है. अगर ऐसा हुआ तो बड़े पैमाने पर नई नौकरियों के बाजार में आने की उम्मीद है.
10. विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार नई नौकरियां देने के लिए बजट में कई ऐसे उपाय कर सकती है, जिनका सीधा फायदा कंजम्पशन सेक्टर और उससे जुड़ी कंपनियों को होगा. खपत बढ़ने से कंपनियों की आय बढ़ेगी, जिसका फायदा निवेशकों को होगा. ऐसे में आगे के लिए कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स अधिक रिटर्न देने वाले साबित हो सकते हैं.
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