क्या मोदी सरकार किसानों को देने जा रही सैलरी? सालाना 8-10 हजार देने का हो सकता है प्रस्ताव

नीति आयोग ने भी सिफारिश की है कि किसानों को आर्थिक मदद दी जाए.

क्या मोदी सरकार किसानों को देने जा रही सैलरी? सालाना 8-10 हजार देने का हो सकता है प्रस्ताव
फसल बीमा का प्रीमियम माफ हो सकता है. (फाइल)

नई दिल्ली: उम्मीद की जा रही है कि बजट में किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की जा सकती है. इसके तहत हर किसान के खाते में पैसे आएंगे. नीति आयोग ने भी ऐसी सिफारिश की है जिसमें किसानों के खाते में हर साल 15 हजार रुपये डालने की बात कही गई है. किसानों को जमीन के हिसाब से सहायता राशि मिलेगी. इस योजना को लागू करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा. वर्तमान में देश के करीब 3 करोड़ किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है. 

एक अनुमान के मुताबिक अगर कृषि पैकेज का ऐलान किया जाता है तो सरकारी खजाने पर 70 हजार से 1 लाख करोड़ तक का बोझ पड़ेगा. इसके अलावा ब्याज मुक्त कर्ज की भी घोषणा की जा सकती है. इसके अलावा फसल बीमा योजना को भी शुरू किया जा सकता है. बजट से पहले चर्चा थी कि सरकार कृषि पैकेज की घोषणा करेगी. उस मीडिया में खबर थी कि इसके लिए 15 हजार करोड़ का फंड बनाया जाएगा. हालांकि, ऐसा नहीं हो पाया. इसलिए बजट से उम्मीदें और बढ़ गई हैं. 

इनकम टैक्स वालों को मिल सकती है बड़ी राहत, छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़कर 5 लाख संभव

पिछले दिनों केंद्र सरकार ने कुछ राज्य के किसानों के लिए राहत सूखा पैकेज का ऐलान किया था. इसके तहत करीब 6700 करोड़ रुपये ऐलान किए गए थे. उम्मीद है कि खाद्य फसलों के लिए बीमा पॉलिसी लेने वालों किसानों के लिए पूरी तरह से प्रीमियम माफ करने का प्रस्ताव है. सरकार ने तेलंगाना और ओडिशा सरकारों द्वारा अपनाई गई योजनाओं का मूल्यांकन किया है, जिसके तहत एक निर्धारित रकम सीधे किसानों के खातों में डाली जाती है. इसके अलावा सरकार लघु और सीमांत किसानों को 4 या 5 हजार रुपये प्रति एकड़/ प्रति वर्ष की मदद करने की घोषणा कर सकती है. 

मोदी सरकार ने किसानों के लिए पिछले पांच सालों में बहुत काम किया है. सिंचाई के लिए बड़ा आवंटन किया गया, जिसका फायदा किसानों को मिला. इसके अलावा MSP (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) में बढ़ोतरी की गई. पिछले साल बजट में एमएसपी को डेढ़ गुना बढ़ाने का काम किया था. सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय दोगुनी की जाए. 

किसानों के लिए ये 5 बड़े ऐलान संभव

1. एक परिवार को सालाना 8000-10,000 देने का प्रस्ताव
2. 3 लाख तक ब्याज मुक्त कर्ज संभव.
3. 2 या 3 लाख तक लोन बिना गिरवी के मुमकिन.
4. फसल बीमा योजना के लिए 15,000 करोड़ का फंड संभव.
5. फसल बीमा का प्रीमियम माफ हो सकता है.

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