नया घर खरीदने वालों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा की है. अर्फोडेबल हाउसिंग स्कीम में लोगों को मिलने वाली डेढ़ लाख तक की छूट एक साल के लिए बढ़ा दी है. यह छूट मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है.
Trending Photos
5
12
5
7 "Budget 2020: नया घर खरीदने की चाह रखने वालों की बड़ी खबर, मोदी सरकार ने लिया यह फैसला")
नई दिल्ली: नया घर खरीदने वालों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा की है. अर्फोडेबल हाउसिंग स्कीम में लोगों को मिलने वाली डेढ़ लाख तक की छूट एक साल के लिए बढ़ा दी है.
वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की है कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम मार्च 2021 तक लागू रहेगी. यानी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का दायरा एक साल बढ़ा दिया गया है. सस्ते मकान की खरीद के लिए 1,50,000 रुपये तक अतिरिक्त कटौती को एक साल और बढ़ाने का प्रस्ताव है.
LIC में अपनी हिस्सेदारी बेेचेगी सरकार
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में सरकार आईपीओ के जरिए अपनी हिस्सेदारी कम करेगी। वित्तमंत्री ने लोकसभा में आम बजट 2020-21 पेश करते हुए कहा, "सरकार एलआईसी को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करेगी।"
हाल के दिनों में यह देश का सबसे बड़ा आईपीओ (इनिशियल पब्लिक ऑफर) हो सकता है। सरकार अगले वित्त वर्ष के आरंभ में अप्रैल में एलआईसी को सूचीबद्ध करेगी। एलआईसी को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने का यह फैसला सरकार का राजस्व बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
एक अधिकारी ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 18,000 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम जुटाने की उम्मीद नहीं है। एक अधिकारी ने बताया कि कंपनी को सूचीबद्ध करना कठिन हो सकता है, क्योंकि इसका बड़ा निवेश रियल स्टेट, आर्ट व इक्विटी मार्केट में है, जिसके मूल्य निर्धारण में समय लग सकता है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी का सरप्लस 2018-19 में 9.9 फीसदी बढ़कर 532.14 अरब रुपये हो गया। यह पहला मौका था जब एलआईसी का सरप्लस 500 अरब रुपये के स्तर को पार कर गया।
