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मोदी सरकार से लेना चाहते हैं 3 हजार रुपये पेंशन, यहां जानिए योजना की शर्तें

लोकसभा चुनाव से पहले पेश हुए अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने अलग-अलग वर्गों को लुभाने की कोशिश की है. किसानों, नौकरीपेशा के अलावा सरकार ने गरीब कामगरों को भी बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है.

मोदी सरकार से लेना चाहते हैं 3 हजार रुपये पेंशन, यहां जानिए योजना की शर्तें

नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव से पहले पेश हुए अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने अलग-अलग वर्गों को लुभाने की कोशिश की है. किसानों, नौकरीपेशा के अलावा सरकार ने गरीब कामगरों को भी बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन (Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan) योजना की घोषणा की है. इस योजना के तहत 100 रुपये प्रति माह चुकाने पर कामगरों को 60 साल की आयु के बाद हर महीने 3 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी.

15 हजार से कम इनकम वाले ही इस दायरे में आएंगे
सरकार की तरफ से असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाएगी. सरकार की तरफ से शुरू की गई इस योजना का फायदा ऐसे मजदूरों को मिलेगा जिनकी मासिक आमदनी 15 हजार रुपये से कम है. सरकार के इस कदम का फायदा घरों में काम करने वाली मेड, ड्राइवरों, प्लबंर, बिजली का काम करने वाले कामगारों को मिल सकता है. यानी ऐसे लोग जो मासिक आधार पर 15 हजार से कम कमा पाते हैं, उनको इस दायरे में लाया जाएगा.

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नई योजना का फायदा 10 करोड़ लोगों को होगा
पीयूष गोयल ने कहा कि अंतरिम बजट 2019 का फायदा 10 करोड़ कामगारों को होगा. उन्होंने कहा अगले पांच साल में असंगठित क्षेत्र के लिए यह दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजना बन सकती है. आपको बता दें कि देश में करीब 50 करोड़ लोग नौकरी करते हैं. इनमें से 90 फीसदी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं. ऐसे कर्मचारियों को सरकार की तरफ से तय न्यूनतम वेतन का भी फायदा नहीं मिल पाता. गोयल ने बजट भाषण के दौरान अगले वित्त वर्ष से ग्रेच्युटी की लिमिट 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने की भी घोषणा की. नई पेंशन स्कीम मौजूदा 'अटल पेंशन योजना' से अलग चलाई जाएगी.

छोटे किसानों को 6 हजार रुपए सालाना देगी सरकार
केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कर रही है. इसमें छोटे और सीमांत किसानों को 6 हजार रुपए सालाना सरकार देगी. इस योजना से 12 करोड़ किसानों को लाभ होगा. एक दिसंबर 2018 से लागू होगी. ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है. हर श्रमिक के लिए न्यूनतम पेंशन अब एक हजार रुपए हो चुकी है. योजना में हर महीने 55 रुपए देने होंगे. रिक्शा और कचरा बीनने वालों को भी इस स्कीम से फायदा होगा. 60 साल पूरे होने के बाद हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे. ये पेंशन योजना इसी वित्तीय वर्ष में शुरू होगी.