कट्टरपंथियों के आगे झुका पाकिस्तान, कानून मंत्री का इस्तीफा
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कट्टरपंथियों के आगे झुका पाकिस्तान, कानून मंत्री का इस्तीफा

देश भर में कट्टरपंथी धार्मिक संगठनों से ताल्लुक रखने वाले प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद पाकिस्तान के कानून मंत्री जाहिद हामिद ने इस्तीफा दे दिया है

पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद पाकिस्तान के कानून मंत्री जाहिद हामिद ने इस्तीफा दे दिया: (फाइल फोटो)

इस्लामाबाद: देश भर में कट्टरपंथी धार्मिक संगठनों से ताल्लुक रखने वाले प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद पाकिस्तान के कानून मंत्री जाहिद हामिद ने इस्तीफा दे दिया है. सरकारी प्रसारक ने यह जानकारी दी. राजधानी में पिछले तीन सप्ताह से धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी निर्वाचन कानून 2017 से जुड़े हलफनामे में ‘खत्म-ए-नबुव्वत’ संबंधी एक कानून में हुए बदलावों के लिए कानून मंत्री को जिम्मेदार बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे. चुनाव सुधार के संबंध में संसद में लाये गये संशोधन विधेयक के तहत नामांकन के दौरान दिये जाने वाले हलफनामे में किये गए बदलाव को प्रदर्शनकारी मानने को राजी नहीं थे और इस संबंध में हामिद के इस्तीफे की मांग कर रहे थे.

  1. पाकिस्तान के कानून मंत्री जाहिद हामिद ने इस्तीफा दिया 
  2. देश को संकट से निकालने के लिए दिया इस्तीफा ही विकल्प 
  3. इस्तीफा प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने स्वीकार कर लिया है

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इन बदलावों से पहले मुसलमान उम्मीदवारों को अपने हलफनामे में यह लिखित देना होता था कि पैगम्बर मोहम्मद मुसलमानों के अंतिम पैगम्बर थे और उनके बाद और कोई नहीं होगा.  संशोधन के दौरान इसी प्रावधान में तब्दीलियां की गयी थीं. रेडियो पाकिस्तान की खबर के अनुसार, कानून और संसदीय कार्य मंत्री हामिद ने देश को ‘‘संकट की स्थिति’’ से बाहर निकालने के लिए अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी को सौंप दिया.

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रात को प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच हुए समझौते के बाद हामिद ने इस्तीफा दिया है. प्रदर्शनकारियों ने कानून मंत्री जाहिद हामिद के इस्तीफे की मांग को लेकर दो सप्ताह से अधिक समय से राजधानी इस्लामाबाद जाने वाले मुख्य राजमार्गों को बाधित कर रखा था.प्रदर्शनकारी सितंबर में चुनाव कानून 2017 में खत्म-ए-नबूवत के उल्लेख से संबंधित पारित बदलाव को लेकर कानून मंत्री जाहिद हमीद के इस्तीफे की मांग कर रहे थे. सरकार ने कानून में संशोधन करके मूल शपथ को बहाल कर दिया लेकिन कट्टरपंथी धर्मगुरुओं ने मंत्री को हटाये जाने तक हटने से इनकार कर दिया था.

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