राजनीतिक संकट से जूझ रहे मालदीव के सामने एक और संकट आ गया है. हालांकि, इसे राजनीतिक संकट से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है. किसी ने मालदीव मिशन की वेबसाइट को हैक कर लिया है और उस पर संदेह किया जा रहा है कि वेबसाइट में कोई वायरस डालने की कोशिश कर रहा था.
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संयुक्त राष्ट्र : राजनीतिक संकट से जूझ रहे मालदीव के सामने एक और संकट आ गया है. हालांकि, इसे राजनीतिक संकट से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है. किसी ने मालदीव मिशन की वेबसाइट को हैक कर लिया है और उस पर संदेह किया जा रहा है कि वेबसाइट में कोई वायरस डालने की कोशिश कर रहा था. मालदीव के राजनीतिक संकट को लेकर कुछ दिनों पहले चीन ने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय के माध्यम से भारत को धमकी दी थी कि अगर उसने इस मामले में सैन्य कार्रवाई की तो वह भी खामोश नहीं बैठेगा. मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने अपने देश का संकट सुलझाने के लिए भारत से राजनयिक और सैन्य दखल देने की मदद मांगी थी, जिसके बाद चीन ने भारत से ऐसी बात कही.
क्रोम ब्राउजर पेज पर 'अमेजन गिफ्ट कार्ड' पाने का ऑफर
बताया जा रहा है कि मालवेयर या कोई वायरस डालने की कोशिश में किसी ने वेबसाइट को हैक कर लिया है. मालदीव मिशन की वेबसाइट की क्रोम ब्राउजर पेज पर एक सर्वे के साथ ही '1,000 डॉलर का अमेजन गिफ्ट कार्ड' पाने का ऑफर नजर आ रहा है. URL या वेबसाइट का एड्रेस कंप्यूटर कोड की तरह नजर आ रहा है और जैसे ही सर्वे को शुरू करने के लिए उपयोगकर्ता 'OK' पर क्लिक करेंगे, यह सक्रिय हो जाएगा.
मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थता के प्रस्ताव को नकारा, आपातकाल और 30 दिनों के लिए बढ़ा
वहीं दूसरी ओर मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस के मध्यस्थता प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया. संरा के प्रवक्ता ने गुरुवार (22 फरवरी) को यह जानकारी दी. संरा महासचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा, ‘‘महासचिव मालदीव में स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं. उन्होंने राष्ट्रपति को संरा की मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया, लेकिन राष्ट्रपति ने बताया कि इस चरण में मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है.’’ मंगलवार (20 फरवरी) को मालदीव की संसद ने राष्ट्रपति यामीन के अनुरोध को स्वीकार करते हुए आपातकाल और 30 दिन के लिए बढ़ा दिया था.
सबसे पहले आपातकाल की घोषणा पांच फरवरी को की गई थी. अब आपातकाल की अवधि 22 मार्च को समाप्त होगी. बुधवार (21 फरवरी) को भारत ने आपातकाल की अवधि बढ़ाए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और इसे चिंता का विषय बताया था.