Nepal में गहराया राजनीतिक संकट, SC ने रद्द की 20 कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति

नेपाल में राजनीतिक संकट गहराया गया है. वहां के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मंत्रिमंडल के 20 मंत्रियों की नियुक्ति रद्द कर दी. इसके साथ ही संसद भंग करने के बाद उनके दो कैबिनेट विस्तार को अवैध करार दिया गया.

Nepal में गहराया राजनीतिक संकट, SC ने रद्द की 20 कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली (फाइल फोटो).

काठमांडू: भारत के पड़ोसी देश नेपाल (Nepal) में मंगलवार को राजनीतिक संकट और गहरा हो गया, जब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of Nepal) ने चौतरफा घिरे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली (K. P. Sharma Oli) मंत्रिमंडल के 20 मंत्रियों की नियुक्ति रद्द कर दी. इसके साथ ही संसद भंग करने के बाद उनके दो कैबिनेट विस्तार को अवैध करार दिया गया.

कैबिनेट विस्तार को बताया असंवैधानिक

नेपाल के प्रमुख अखबार काठमांडू पोस्ट की एक खबर के अनुसार, चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर राणा और जस्टिस प्रकाश कुमार धुंगाना की खंडपीठ ने कहा कि सदन को भंग किए जाने के बाद कैबिनेट विस्तार असंवैधानिक है, और इसलिए मंत्री अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं कर सकते. इसने कहा कि इस आदेश के साथ ओली कैबिनेट में प्रधानमंत्री सहित पांच मंत्री बचे हैं. अदालत ने 7 जून को वरिष्ठ वकील दिनेश त्रिपाठी सहित 6 व्यक्तियों की तरफ से दायर याचिकाओं पर फैसला दिया. याचिका में आग्रह किया गया कि कार्यवाहक सरकार द्वारा किए गए कैबिनेट विस्तार को रद्द किया जाए.

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4 और 10 जून को किया था मंत्रिमंडल विस्तार

ओली (69) पिछले महीने संसद में विश्वास मत हारने के बाद से अल्पसंख्यक सरकार चला रहे हैं. उन्होंने राजनीतिक संकट के बीच 4 जून और 10 जून को मंत्रिमंडल विस्तार कर 17 मंत्रियों को शामिल किया. तीन राज्य मंत्री भी नियुक्त किए गए. वरिष्ठ वकील त्रिपाठी ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर सदन भंग होने के बाद मंत्रियों को काम करने की अनुमति नहीं दी है.’ खबर में बताया गया कि नियुक्तियों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अनुच्छेद 77 (3) का हवाला दिया है. इसके मुताबिक प्रधानमंत्री के विश्वास मत नहीं जीत सकने या इस्तीफा देने के बाद अगर प्रधानमंत्री का पद खाली होता है तो अगला मंत्रिमंडल गठित होने तक वही मंत्रिपरिषद् काम करती रहेगी.

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