प्रतिबंधों के बाद भी उत्‍तर कोरिया क्‍यों कर रहा न्‍यूक्लियर हथियारों का आधुनिकीकरण? UN ने किया आगाह

उत्तर कोरिया (North Korea) पर लगाए गए संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के प्रतिबंधों पर निगरानी रखने वाले विशेषज्ञों के एक दल ने सुरक्षा परिषद में सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा कि किम जोंग उन (Kim Jong Un)  की सरकार ने ऐसी सामग्री का निर्माण भी कर लिया है जिससे नाभिकीय हथियार बनाया जा सकता है. 

प्रतिबंधों के बाद भी उत्‍तर कोरिया क्‍यों कर रहा न्‍यूक्लियर हथियारों का आधुनिकीकरण? UN ने किया आगाह
उत्‍तर कोरिया के नेता किम जोंग उन (फाइल फोटो)

संयुक्त राष्ट्र:  संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के विशेषज्ञों ने कहा है कि उत्तर कोरिया (North Korea) ने प्रतिबंधों को दरकिनार कर अपने नाभिकीय हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों का आधुनिकीकरण किया है और वह इन कार्यक्रमों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और  तकनीक को दूसरे देशों से प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है. 

संयुक्‍त राष्‍ट्र की रिपोर्ट में सामने आई ये बात

उत्तर कोरिया (North Korea) पर लगाए गए संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों पर निगरानी रखने वाले विशेषज्ञों के एक दल ने सोमवार को सुरक्षा परिषद में सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा कि किम जोंग उन की सरकार ने ऐसी सामग्री का निर्माण भी कर लिया है जिससे नाभिकीय हथियार बनाया जा सकता है. 

विशेषज्ञों ने कहा, उत्तर कोरिया ने कम दूरी की नई मिसाइलों, मध्यम दूरी की, पनडुब्बी से मार करने लायक और अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का सैन्य परेड में प्रदर्शन किया.'

उन्होंने कहा, 'उत्तर कोरिया ने नए बैलिस्टिक मिसाइल मुखास्त्र और रणनीतिक नाभिकीय हथियारों के विकास के परीक्षण तथा निर्माण की घोषणा की और बैलिस्टिक मिसाइल अवसंरचना को नवीन बनाया. '

2006 में संंयुक्‍त राष्‍ट्र ने लगा दिए थे प्रतिबंध 

उत्तर कोरिया ने 2006 में पहली बार नाभिकीय परीक्षण किया था जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने उस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे. 

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देश के ज्यादातर निर्यात पर पाबंदी 

संयुक्त राष्ट्र ने प्योंग यांग द्वारा नाभिकीय और बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन रोकने के लिए देश के ज्यादातर निर्यात पर पाबंदी लगा दी है और आयात को बहुत हद तक सीमित कर दिया है.

एसोसिएटेड प्रेस को प्राप्त रिपोर्ट के अंश में स्पष्ट रूप से लिखा है कि उत्तर कोरिया प्रतिबंधों को नजरअंदाज करते हुए अपने नाभिकीय और मिसाइल कार्यक्रमों का विकास कर रहा है, अवैध रूप से तेल का आयात कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग चैनलों का इस्तेमाल कर रहा है और आपराधिक साइबर गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है. 

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