पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अब्बासी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का फैसला किया है.
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इस्लामाबाद: पाकिस्तान की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई ने एलएनजी के आयात एवं वितरण के 220 अरब रुपये के अनुबंध में कथित भूमिका को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ जांच पिछले साल दिसंबर महीने में बंद कर दी थी.
प्रधानमंत्री के तौर अपने निर्वाचन के बाद मंगलवार (1 अगस्त) को संसद को संबोधित करते हुए अब्बासी ने एलएनजी परियोजना में किसी तरह की अनियमितता से इनकार किया. राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (नैब) ने इस मामले में 17 महीने तक जांच की और इसमें अब्बासी मुख्य संदिग्ध थे.
समाचार पत्र ‘डॉन’ के अनुसार नैब के एक प्रवक्ता ने बताया कि 19 दिसंबर, 2016 को इस जांच संस्था की क्षेत्रीय बोर्ड की बैठक में मामले को बंद कर दिया गया. यह फैसला मामले के गुणदोष के आधार पर किया गया.
गौरतलब है कि अब्बासी पाकिस्तान की पिछली सरकार में पेट्रोलियम मंत्री थे. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अब्बासी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का फैसला किया है.