इस देश ने की Facebook और Twitter पर कानूनी कार्रवाई, ये है वजह

बैंकॉक: थाईलैंड (Thailand) ने सोशल मीडिया दिग्‍गजों Facebook और Twitter के खिलाफ गुरुवार को कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. अवमानना करने वाले कंटेंट को हटाने के अनुरोधों की अनदेखी करने के बाद देश ने यह कदम उठाया है. 

1. थाईलैंड ने Facebook और Twitter पर शुरू की कानूनी कार्रवाई 
2. कंपनियों ने नहीं किया आदेशों का पालन 
3. अवमानना से जुड़े कंटेंट को हटाने का है मामला 

डिजिटल मिनिस्‍टर पुट्टिपोंग पुन्नकांता (Puttipong Punnakanta) ने कहा कि 27 अगस्त को अदालत द्वारा जारी किए गए आदेशों का पूरी तरह से पालन करने की 15 दिन की समय सीमा समाप्त होने के बाद डिजिटल मंत्रालय ने साइबर क्राइम पुलिस में कानूनी शिकायतें दर्ज कीं हैं. उन्‍होंने बताया, 'Google के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि उसने बुधवार को कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश में निर्दिष्ट किए गए सभी YouTube वीडियो को हटा दिया था.' 

उन्‍होंने संवाददाताओं से कहा, 'यह पहली बार है जब हम अदालतों के आदेशों का पालन नहीं करने पर प्‍लेटफॉर्मों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कंप्यूटर क्राइम एक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं.'

पुन्नकांता आगे कहा, 'जब तक कि कंपनियां अपने प्रतिनिधियों को बातचीत करने या अनुरोध करने के लिए नहीं भेजती हैं, पुलिस उनके खिलाफ आपराधिक मामले चला सकती है. लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं और गलत काम को स्वीकार करते हैं, तो हम जुर्माना लगाकर मामला खत्‍म कर सकते हैं.'

लेकिन नहीं बताई वजह...
हालांकि पुट्टीपोन्ग ने कंटेंट के विवरण का खुलासा नहीं किया है, ना यह बताया है कि कंटेंट से किन कानूनों का उल्लंघन हुआ है. उन्होंने बस इतना कहा है कि शिकायतें अमेरिकी मूल कंपनियों और उनकी थाई सहायक कंपनियों के खिलाफ थीं. 

पुट्टीपोंग ने कहा है कि मंत्रालय फेसबुक, ट्विटर और गूगल को पोर्नोग्राफी से लेकर राजशाही की आलोचना तक की सामग्री के लिए उनके प्लेटफार्मों से 3,000 से अधिक कंटेंट को हटाने के लिए कहेगा. इस मामले में ट्विटर ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, जबकि फेसबुक और Google ने टिप्पणी करने के आग्रहों का जवाब नहीं दिया है.

बता दें कि थाईलैंड में राजद्रोह एक सख्त कानून है जो राजशाही का अपमान करने पर रोक लगाता है. इसके अलावा कंप्यूटर क्राइम एक्‍ट, झूठी या राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सूचनाओं को अपलोड करने पर लगाया जाता है. इसका उपयोग भी शाही परिवार की ऑनलाइन आलोचना करने के खिलाफ मुकदमा चलाने में किया जाता है.