11वें पंचेन लामा को लापता हुए हो गए 25 साल, अब चीन को घेर रहा अमेरिका
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11वें पंचेन लामा को लापता हुए हो गए 25 साल, अब चीन को घेर रहा अमेरिका

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो (Mike Pompeo) ने चीन से पंचेन लामा (Panchen Lama) के बारे में जल्द से जल्द जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है.

अमेरिकी विदेशमंत्री माइक पोम्पियो

वाशिंगटन: कोरोना महामारी (Coronavirus) को लेकर चीन से टकराव के बाद अब अमेरिका ने उसे दूसरे मुद्दों पर भी घेरना शुरू कर दिया है. अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो (Mike Pompeo) ने चीन से पंचेन लामा (Panchen Lama) के बारे में जल्द से जल्द जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिका तिब्बतियों की धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक पहचान समाप्त करने के चीनी अभियान को लेकर चिंतित है.

माइक पोम्पियो ने आगे कहा, ‘डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और उसके संरक्षण को प्राथमिकता दी है, खासकर चीन में, जहां सभी धर्मों के लोगों को दमन और भेदभाव का सामना करना पड़ता है. 17 मई को 11वें पंचेन लामा Gedhun Choekyi Nyima को लापता हुए पूरे 25 साल हो गए हैं. चीनी सरकार ने 1995 में उनका अपहरण कर लिया था, जब वे महज छह साल के साथ. उसके बाद वे कभी सार्वजानिक रूप से दिखाई नहीं दिए’. 

अमेरिका विदेशमंत्री के मुताबिक, पंचेन लामा बौद्ध धर्म की सबसे महत्वपूर्ण हस्तियों में से एक हैं, जो आध्यात्मिक अधिकार के मामले में दलाई लामा के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं. पोम्पियो ने बीजिंग को निशाना बनाते हुए कहा, ‘चीन द्वारा पंचेन लामा पर अत्याचार असामान्य नहीं है. हम चीन में तिब्बतियों की धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों से हम बेहद चिंतित हैं. उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लोगों को तरह तिब्बती बौद्धों को भी अपनी परंपराओं के अनुसार एवं सरकारी हस्तक्षेप के बिना अपने धार्मिक नेताओं को चुनने और उनका अनुसरण करने का अधिकार होना चाहिए’.

अमेरिकी विदेशमंत्री ने पुन: जोर देते हुए कहा कि चीनी सरकार पंचेन लामा को तुरंत दुनिया के सामने लेकर आए और सभी लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के अपने संविधान एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करे. गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने तिब्बत के समर्थन में अपनी नीति को मजबूत करने के लिए तिब्बती नीति और समर्थन अधिनियम (TPSA) को सर्वसम्मति से पारित किया था.

 

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