रेक्स टिलरसन ने कहा, अमेरिका सही शर्तों के साथ पेरिस समझौते से जुड़ सकता है

वॉशिंगटन: अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा कि अमेरिका सही शर्तों के तहत ही जलवायु परिवर्तन पर हुए पेरिस समझौते में बना रह सकता है. टिलरसन ने रविवार (17 सितंबर) को सीबीएस को दिए साक्षात्कार में कहा, "राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका उन शर्तों को स्वीकार कर सकता है, जिसमें हम हम अन्य देशों के साथ जुड़े रह सकें. हम सभी समझते हैं कि यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण मुद्दा है." समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, टिलरसन का यह बयान अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उन बयानों से मेल खाता है, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका केवल देश के लिए अधिक अनुकूल शर्तों के साथ ही दोबारा इस समझौते से जुड़ सकता है. राष्ट्रपति ट्रंप ने एक जून को पेरिस समझौते से अमेरिका के बाहर होने का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि इस समझौते से अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.

पेरिस जलवायु समझौते को लेकर अमेरिका के रुख में नरमी आने की अटकलों को दरकिनार करते हुए व्हाइट हाउस ने इस बात पर जोर दिया है कि यदि समझौतों की शर्तों में नरमी नहीं लायी गयी तो वह इससे बाहर ही रहेगा. पेरिस जलवायु समझौते पर सहमति बनाने के लिए मांट्रियल में चल रही करीब 30 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठकों के बीच उक्त टिप्पणी आयी है. गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जून में देश को इस समझौते से बाहर कर दिया था. यूरोपीय संघ के जलवायु मामलों पर शीर्ष अधिकारी मिगुएल अरिआस कैनेटे ने बताया कि इस सम्मेलन में एक अमेरिकी पर्यवेक्षक शामिल हुए थे.

इसमें अमेरिका ने कहा था कि ‘वह पेरिस समझौते की शर्तों पर पुन:विचार नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वह उन शर्तों की समीक्षा करना चाहते हैं जिसके तहत वे लोग इसमें शामिल हो सकें.’ उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी ‘ताकि अमेरिका का वास्तविक रुख’ जाना जा सके. बहरहाल, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता साराह हकाबी सैंडर्स ने एक ई.मेल में कहा ‘पेरिस समझौते पर अमेरिका के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है.’ गौरतलब है कि दो महीने पहले जून में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस समझौते से अलग होने की घोषणा की थी. अमेरिकी वैश्विक शोध संस्थान 'वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट' (डब्ल्यूआरआई) ने कहा था कि अमेरिका के इस कदम से अमेरिकी नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होगी.