घोड़ा बाजार का खेल बंद हो, कल शाम पांच बजे कराया जाएगा फ्लोर टेस्ट: सुप्रीम कोर्ट

महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार फैसला सुनाया. भाजपा को इससे झटका लग सकता है तो वहीं शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस को इस फैसले से खुशी हुई होगी. महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए आगे आए भाजपा के सीएम देवेंद्र फड़णवीस को कल फ्लोर टेस्ट पास करना होगा.  प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होगी और वहीं शक्ति परीक्षण की प्रक्रिया को देखेंगे. 

घोड़ा बाजार का खेल बंद हो, कल शाम पांच बजे कराया जाएगा फ्लोर टेस्ट: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में आज महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद पर फैसले में अदालत ने कहा कि संसदीय परंपरा में कोर्ट का दखल नहीं होगा. जस्टिस रमन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 27 नवंबर को शाम पांच बजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस को बहुमत साबित करना होगा. इसका मतलब है कि कल फ्लोर टेस्ट होगा. इसका लाइव टेलिकास्ट होगा और कोई सिक्रेट बैलट नहीं होगा, यह सब ओपेन बैलट के आधार पर होगा. विधानसभा की सारी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार बनाने की घोड़ा बाजार बंद की जाए. प्रोटेम स्पीकर ही कराएंगे फ्लोर टेस्ट.

प्रोटेम स्पीकर ही कराएंगे फ्लोर टेस्ट

सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के राजनीतिक विवाद पर फैसला दिया. प्रोटेम स्पीकर के पास ही सारे व्हिप भेजे जाएंगे. मालूम हो कि गवर्नर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं. ज्यादातर सीनियर नेता ही चुने जाते हैं. सीएम और डिप्टी का चुनाव बाद में होगा पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होगा. अदालत में रविवार से बहस चल रही थी. सोमवार को सभी पक्षों के वकीलों न अपने तर्क पेश किए. महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का पक्ष रखने के लिए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे. भाजपा की तरफ से मुकुल रोहतगी, शिवसेना की तरफ से कपिल सिब्बल, अजित पवार की तरफ से मनिंदर सिंह और एनसीपी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी दलील पेश कर चुके हैं. 

सुप्रीम कोर्ट में रखे गए सभी पक्ष

तुषार मेहता:-
उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा देवेन्द्र फडणवीस और अजित पवार को शपथ दिलाने के फैसले का बचाव किया. उनकी मुख्य दलीलें कुछ इस प्रकार थीं-
- राज्यपाल ने सबको मौका दिया लेकिन कोई नहीं आया
- अजित पवार ने 54 विधायकों का हस्ताक्षर सौंपा
- राज्यपाल ने कई दिनों तक इंतजार किया, फिर सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देने का फैसला किया
- महाराष्ट्र के सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका के औचित्य पर सवाल उठाया.
- याचिकाकर्ता राज्यपाल के पास 12 नवंबर के बाद गए ही नहीं
- क्या गवर्नर के फैसले को चुनौती दी जा सकती है?
- विपक्ष को चिंता है कि उनके विधायक टूट सकते हैं, अदालत को इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए

मुकुल रोहतगी:-
उन्होंने कुछ इस तरह दलीलें पेश कीं. देखते हैं रोहतगी की दलीलों के मुख्य तथ्य-
- दोनों पक्षों ने वैध दस्तावेजों के आधार पर फैसला लिया
- पारिवारिक लड़ाई से अदालत को कोई लेना देना नहीं
- कर्नाटक के मामले से अलग है महाराष्ट्र
- राज्यपाल के फैसले का सम्मान होना चाहिए
- कोर्ट को विश्वास मत की तारीख में  दखल नहीं देना चाहिए
- फ्लोर टेस्ट की तारीख पर फैसला अदालत में नहीं होना चाहिए
- राज्यपाल का फैसला दुर्भावना से प्रेरित नहीं 
- जिन पार्टियों को अपने विधायकों के भागने के डर है उससे अदालत को क्या लेना देना
- विस्तार जवाब दाखिल करने के लिए के लिए समय चाहिए
- एनसीपी विधायकों की संख्या पर विवाद हो सकता है लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है
- विधानसभा की बैठक में फैसला होगा, जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसका स्पीकर होगा

मनिंदर सिंह:-
उनकी मुख्य दलीलें कुछ इस प्रकार है-
- अजित पवार ही असली एनसीपी हैं
- ये मामला हाईकोर्ट जाना चाहिेए था सुप्रीम कोर्ट नहीं
- गवर्नर को दी गई चिट्ठी कानूनी रुप से बिल्कुल सही है
- चिट्ठी सौंपने के बाद की परिस्थितियों पर अदालत में बहस क्यों की जाए

कपिल सिब्बल:-
उन्होंने मुख्य रुप से ये बातें कहीं-
- राष्ट्रपति शासन सुबह 5 बजे क्यों हटाया 
- सब्र से काम ले रहे राज्यपाल अचानक हड़बड़ी में क्यों आए
- आपातकाल जैसे हालत में फैसला क्यों लिया गया
- कैबिनेट बैठक के बिना फैसला आपातकाल में होता है. 
- कौन सी राष्ट्रीय आपदा थी जो सुबह 8 बजे शपथ दिलाई गई
- 22 नवंबर की शाम को तीन दलों की बैठक में फैसला लिया गया तो सुबह शपथ क्यों दिलाई गई

अभिषेक मनु सिंघवी:-
उनकी मुख्य दलीलें इस प्रकार थीं-
- दोनों पक्ष राजी को फ्लोर टेस्ट में देरी क्यों
- गोवा और कर्नाटक मामले की नजीर ली जानी चाहिए
- प्रोटेम स्पीकर बनाकर आज ही फ्लोर टेस्ट हो
- विधायकों ने नहीं कहा कि समर्थन दे रहे हैं. ये धोखा है
- वरिष्ठ विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाकर फ्लोर टेस्ट होना चाहिए
- कोर्ट चाहे तो विशेष सत्र बुलाने का आदेश दे दे