1800 कॉलोनियां होगीं पक्की, लागू होगी पीएम-उदय योजना

 दिल्ली रिफॉर्म्स ऐक्ट के सेक्शन-81 के तहत दर्ज केसों को भी इसके तहत वापस लिया जाएगा. इससे अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोग अपने घर के मालिकाना हक के दस्तावेज बनवा सकेंगे. इससे उन्हें नागरिक सुविधाएं हासिल करने और लोन आदि लेने में भी सुविधा होगी. 

1800 कॉलोनियां होगीं पक्की, लागू होगी पीएम-उदय योजना

नई दिल्लीः  राजधानी की करीब 1800 अनधिकृत कॉलोनियों को अब पक्का कर दिया जाएगा. उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इन्हें पक्का करने का रास्ता साफ करते हुए कई अहम कदमों को मंजूरी दे दी है. इन सभी कॉलोनियों में पीएम-उदय योजना लागू की जाएगी. उपराज्यपाल ने राजधानी के 79 गावों के शहरीकरण को भी मंजूरी दे दी है. एलजी ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी है. 

ले सकेंगे मालिकाना हक, बनवा सकेंगे दस्तावेज
उपराज्यपाल ने बताया कि दिल्ली रिफॉर्म्स ऐक्ट के सेक्शन-81 के तहत दर्ज केसों को भी इसके तहत वापस लिया जाएगा. उन्हें ट्वीट में जिक्र किया कि इससे अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोग अपने घर के मालिकाना हक के दस्तावेज बनवा सकेंगे. इससे उन्हें नागरिक सुविधाएं हासिल करने और लोन आदि लेने में भी सुविधा होगी.

पिछले दिनों ही केंद्रीय कैबिनेट की ओर से दिल्ली की 1,797 कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी. इस फैसले से दिल्ली के 40 लाख लोगों को फायदा होगा, जो इन 1,797 अवैध कॉलोनियों में बसे हैं. अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इससे पहले यह अहम मुद्दा बना हुआ है. 

दिल्ली में पानी को लेकर राजनीतिक विवाद, ट्विटर पर भिड़े सीएम केजरीवाल-पासवान

ऐसे मिलेगा हक

  • प्रॉपर्टी के मालिकों को मालिकाना हक पाने के लिए उदय योजना के पोर्टल पर अप्लाई करना होगा. 
  • फिर दिल्ली सरकार के तहत घर की रजिस्ट्री होगी. इसी के बाद डीडीए लोकल एरिया को विकसित करने का प्लान तैयार करेगी.
  • अवैध कॉलोनी चाहे वो सरकारी जमीन पर हो या निजी जमीन पर सभी को मालिकाना हक मिलेगा. साथ ही इस घर के बदले में लोगों को लोन भी मिल सकेगा.
  • सरकार इन कॉलोनियों को वैध कॉलोनी करार देते हुए वहां सारी बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की व्यवस्था करेगी.
  • रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी कितनी होगी ये केंद्र सरकार जो बिल पेश करेगी उसमें तय होगा.अगर कोई सीधे एक बार में ही स्टांप ड्यूटी भरता है तो उसे तुरंत मालिकाना हक दिया जाएगा.
  • अगर स्टांप ड्यूटी आप किस्तों में देते हैं, तो दो किस्त देने के बाद आपको अपने मकान का मालिकाना हक दे दिया जाएगा. अगर आप अपनी किस्त देने में देरी कर देते हैं, तो आपको 8% सालाना ब्याज देना पड़ेगा.

    NSA प्रमुख अजित डोवाल ने सौंपी रिपोर्ट, सरकार जल्द कर सकती है पहले CDS की घोषणा