Corona संकट के बीच RBI ने अचानक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 10 Point में समझिए खास बातें

आरबीआई गवर्नर ने बैंकों द्वारा 31 मार्च 2022 तक अस्पतालों, ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं, वैक्सीन आयातकों, कोविड दवाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपये के प्राथमिकता पर आधारित कर्ज की घोषणा की.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : May 5, 2021, 11:00 AM IST
  • हमें वायरस से लड़ने के लिए अपने संसाधनों का उचित प्रबंधन करना होगाः RBI
  • आरबीआई ने KYC अनुपालन मानदंडों को तर्कसंगत बनाने की घोषणा की है
Corona संकट के बीच RBI ने अचानक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 10 Point में समझिए खास बातें

नई दिल्लीः देश में लगातार बढ़ रहे Corona वायरस के मामले और दूसरी लहर की खतरनाक स्थिति के बीच बड़ी खबर आई है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास मीडिया से बातचीत कर रहे हैं. RBI ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी थी. शक्तिकांत दास का यह संबोधन पहले से तय नहीं था. इसमें कुछ अहम घोषणाएं होने की संभावनाएं जताई जा रही थीं. 

हालांकि संबोधन के दौरान शक्तिकांत दास ने कोरोना, ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर अहम बातें मीडिया ब्रीफिंग में कही हैं. उनकी घोषणाओं पर एक नजर-

आरबीआई गवर्नर ने बैंकों द्वारा 31 मार्च 2022 तक अस्पतालों, ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं, वैक्सीन आयातकों, कोविड दवाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपये के प्राथमिकता पर आधारित कर्ज की घोषणा की.

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मानसून सामान्य रहने के पूर्वानुमान से खाद्य मुद्रास्फीति को काबू में रखने में मदद मिलनी चाहिए. 

आरबीआई गवर्नर ने कहा, हमें वायरस से लड़ने के लिए अपने संसाधनों का उचित प्रबंधन करना होगा.

आरबीआई कोविड-19 मामलों में फिर बढ़ोतरी से पैदा हुए हालात की लगातार निगरानी कर रहा है, सभी संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि निचले स्तर से मजबूत आर्थिक सुधार की स्थित अब पटल गई है और ताजा संकट का सामना करना पड़ रहा है.

आरबीआई ने 25 करोड़ रुपये तक कर्ज लेने वाले व्यक्तिगत, छोटे उधारकर्ताओं को ऋण के पुनर्गठन का दूसरा मौका दिया, यदि उन्हें पहली बार में इस सुविधा का लाभ न लिया हो तो.
 
आरबीआई ने KYC अनुपालन मानदंडों को तर्कसंगत बनाने की घोषणा की, कुछ श्रेणियों के लिए वीडियो-आधारित केवाईसी का प्रावधान किया जाएगा.

आरबीआई राज्य सरकारों को 30 सितंबर तक ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने के नियमों में ढील दी.

आरबीआई विशेष रूप से नागरिकों, व्यापारिक संस्थाओं और दूसरी लहर से प्रभावित संस्थानों के लिए अपने सभी संसाधनों और उपकरणों को तैनात करेगा.

केंद्रीय बैंक ने 10,000 करोड़ रुपये तक के स्मॉल फाइनेंस बैंकों (SFB) के लिए लंबी अवधि के रेपो ऑपरेशन की घोषणा की है. इसका उपयोग प्रति उधारकर्ता 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए किया जाएगा.

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