जेपी ग्रुप से छिनी स्पोर्ट्स अथॉरिटी की जमीन, किस्त जमा न करने पर आवंटन रद्द

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि जेपी स्पोर्ट्स सिटी में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट भी है. यहां तीन बार फॉर्म्युला वन रेस का आयोजन किया जा चुका है. इसके अलावा यहां इंटरनैशनल क्रिकेट स्टेडियम व हॉकी स्टेडियम भी प्रस्तावित है. उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने एसईजेड परियोजना के तहत कंपनी को 1000 हेक्टेयर जमीन आवंटित की थी.

जेपी ग्रुप से छिनी स्पोर्ट्स अथॉरिटी की जमीन, किस्त जमा न करने पर आवंटन रद्द

नोएडा ः यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने जेपी एसोसिएट्स को किए गए स्पोर्ट्स सिटी का आवंटन रद्द कर दिया है. अथॉरिटी ने कहा कंपनी की ओर से बकाया राशि का भुगतान न किए जाने पर यह फैसला लिया है. शनिवार को प्राधिकरण की 66वीं बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया. जेपी एसोसिएट्स पर अथॉरिटी समेत विभिन्न खरीदारों का 864 करोड़ रुपये बकाया है. इस राशि के भुगतान के लिए प्राधिकरण ने बीते दिनों जेपी एसोसिएट्स व उसकी सहयोगी कंपनियों को नोटिस जारी किया था.

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि जेपी स्पोर्ट्स सिटी में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट भी है. यहां तीन बार फॉर्म्युला वन रेस का आयोजन किया जा चुका है. इसके अलावा यहां इंटरनैशनल क्रिकेट स्टेडियम व हॉकी स्टेडियम भी प्रस्तावित है. उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने एसईजेड परियोजना के तहत कंपनी को 1000 हेक्टेयर जमीन आवंटित की थी.

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कंपनी पर बकाया हैं 864 करोड़ रुपये
उसमें जेपी ने 31 अन्य कंपनियों को करीब 500 हेक्टेयर जमीन बेच दी. मौजूदा समय में कंपनी पर करीब 864 करोड़ रुपये का बकाया है. इसके भुगतान के लिए कई बार नोटिस जारी किया गया, लेकिन कंपनी ने पैसा जमा नहीं किया. डॉ. सिंह ने बताया कि 30 जून को यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में जेपी को एक महीने की मोहलत दी गई थी.

किस्त जमा न होने पर पहले ही मिली थी चेतावनी
उसमें साफ कहा गया था कि एक माह में किस्त जमा नहीं करने पर आवंटन कैंसल कर दिया जाएगा. चेतावनी के बाद भी जेपी समूह ने भुगतान नहीं किया. तय शर्तों के अनुसार जेपी समूह ने 200 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त भी जमा नहीं की. इसके बाद शनिवार को हुई प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में जेपी स्पोर्ट्स सिटी का आवंटन रद्द करने का फैसला लिया गया. उन्होंने बताया कि इस मामले में खरीदारों के हित को सुरक्षित रखा जाएगा. उसके लिए शीघ्र ही योजना बनाई जाएगी.

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