COVAXIN पर भारत बायोटेक और WHO की बैठक

कोवैक्सीन पर दस्तावेज सौंपे जाने के पहले 23 जून को डब्ल्यूएचओ के साथ भारत बायोटेक की बैठक होगी.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jun 18, 2021, 05:54 PM IST
  • 23 जून को डब्ल्यूएचओ के साथ बैठक
  • डब्ल्यूएचओ ने प्रस्ताव को किया स्वीकार
COVAXIN पर भारत बायोटेक और WHO की बैठक

नई दिल्ली: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत बायोटेक के कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन के लिए रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्रस्ताव को स्वीकार लिया है और टीके को मंजूरी के संबंध में दस्तावेज सौंपे जाने के पहले 23 जून को डब्ल्यूएचओ के साथ बैठक होगी.

WHO की वेबसाइट पर दी गई जानकारी

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक इस बैठक में उत्पाद की विस्तृत समीक्षा नहीं की जाएगी लेकिन टीका निर्माता के पास टीके की गुणवत्ता को लेकर एक संक्षिप्त विवरण पेश करने का अवसर होगा. विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर डब्ल्यूएचओ ईयूएल-पीक्यू मूल्यांकन प्रक्रिया दस्तावेज में कोविड-19 टीकों की स्थिति पर यह जानकारी दी गई है.

भारत बायोटेक ने पिछले महीने कहा था कि उसे अपने टीके कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए डब्ल्यूएचओ से जुलाई-सितंबर तक मंजूरी मिल जाने की उम्मीद है.

डब्ल्यूएचओ के दिशा-निर्देश के मुताबिक आपात इस्तेमाल सूचीबद्ध (ईयूएल) ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत लोक स्वास्थ्य संकट के समय नए या गैर लाइसेंस प्राप्त उत्पादों के इस्तेमाल की मंजूरी दी जाती है.

दस्तावेज सौंपे जाने पर WHO

डब्ल्यूएचओ के मुताबिक औषधि के दस्तावेज सौंपे जाने से पहले की बैठक में सलाह और मशविरा का अवसर दिया जाता है. आवेदनकर्ता को डब्ल्यूएचओ के मूल्यांकन करने वालों से मुलाकात का भी मौका मिलता है जो कि उस उत्पाद की समीक्षा में शामिल होंगे.

डब्ल्यूएचओ ने दस्तावेज सौंपे जाने से पहले की इस बैठक के बारे में बताया, ‘दस्तावेज सौंपे जाने से पहले की बैठक में आंकड़ों या अध्ययन रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा नहीं की जाती. बैठक का महत्वपूर्ण पहलू उत्पाद के बारे में एक समग्र संक्षिप्त विवरण पेश करना है.’

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सूत्रों ने पूर्व में संकेत दिया था कि भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड (बीबीआईएल) ने केंद्र को बता दिया है कि उसने कोवैक्सीन के लिए ईयूएल हासिल करने के संबंध में डब्ल्यूएचओ को 90 प्रतिशत दस्तावेज जमा कर दिया है. पिछले महीने टीका निर्माता ने केंद्र सरकार को बताया था कि बाकी दस्तावेज जून तक सौंप दिए जाने की संभावना है.

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