भीमा कोरोगांव हिंसा: NIA की जांच में 'दलित-मुस्लिम' साजिश का खुलासा, जानिए पूरा सच

भीमा कोरोगांव केस में NIA की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. मोदी सरकार के खिलाफ दलित-मुस्लिमों मिलाकर हथियारबंद लड़ाकों का संगठन खड़ा करने की साज़िश थी.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Oct 14, 2020, 03:55 PM IST
  • 'दलित-मुस्लिम' गठजोड़ से नई साज़िश
  • सरकार के खिलाफ 'हथियारबंद' विद्रोह!
भीमा कोरोगांव हिंसा: NIA की जांच में 'दलित-मुस्लिम' साजिश का खुलासा, जानिए पूरा सच

नई दिल्ली: भारत में सांप्रदायिक विरोध के नाम पर दलित-मुस्लिम संगठन खड़ा करने की तैयारी चल रही है. आरोपी रोना विल्सन से मिले दस्तावेजों से बड़ा खुलासा हुआ है. 2018 की पहली जनवरी का दिन था, उस साल न्यू इयर को महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में जबरदस्त हंगामा मचा, साजिश के पत्थर चले. हिंसा की लपटें उठीं और उनमें भीमा कोरेगांव का अमन चैन जल गया.

भीमा कोरेगांव हिंसा की साजिश का खुलासा

अब करीब दो साल 10 महीने बाद भीमा कोरेगांव मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. NIA की चार्जशीट में भीमा कोरेगांव हिंसा के पीछे बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है. भीमा कोरेगांव में हिंसा के पीछे देशद्रोह का ऐसा षड्यंत्र था, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं.

NIA की जांच के मुताबिक भीमा कोरेगांव में हिंसा अचानक नहीं थी, इसके पीछे सोची समझी साजिश थी. भीमा कोरेगांव में हिंसा का षड्यंत्र रचने वालों का मकसद मोदी सरकार को अस्थिर करना था और इसके लिए दलित और मुस्लिम समुदाय को सरकार के खिलाफ भड़का कर हिंसा के लिए तैयार करने का मंसूबा बनाया जा रहा था.

गौतम नवलखा का ISI से संबंध आया सामने

आपके लिए ये जानना जरूरी है कि भीमा कोरेगांव हिंसा की साजिश में सिर्फ नक्सलियों और माओवादियों के समर्थकों की भूमिका नहीं थी. इसका कनेक्शन कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक था. भीमा कोरेगांव हिंसा के एक आरोपी गौतम नवलखा का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध सामने आया है.

NIA की चार्जशीट में भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी रोना विल्सन के पास से मिले दस्तावेज की चर्चा है, जिसमें देश की सरकार को फासिस्ट करार देकर उससे लड़ने की अपील की गई है. इसमें कहा गया है कि तमिलनाडु, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ऐसे दलित और मुस्लिम संगठन खड़े हो रहे हैं, जो अपने सदस्यों को चरमपंथी ट्रेनिंग दे रहे हैं. इनके सहारे सरकार को चुनौती देने की बात पत्र में कही गई है.

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