• पूरे देश में कोरोना वायरस के कुल सक्रिय मामले अभी तक 4312 हैं, अभी तक 124 लोगों की मृत्यु हुई, 353 लोग इलाज के बाद ठीक हुए
  • स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए अस्पताल और अन्य सुविधाओं को तीन भागों में बांटा.
  • भारतीय रेलवे अपने डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों की सुरक्षा के लिए हर रोज एक हजार पीपीआई किट का निर्माण करेगी
  • कोरोना से निपटने के लिए राहत कार्यों में योगदान देने के लिए पूर्व सैनिकों ने स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की
  • लॉकडाउन के बीच जहाजों का आवागमन होगा, पोत परिवहन मंत्रालय ने सुनिश्चित किया
  • सरकार के दीक्षा ऐप पर कोरोना से जूझने वालों के लिए इंटीग्रेटेड ऑनलाइन गवर्नमेन्ट ट्रेनिंग यानी IGOT कोर्स लाया गया है
  • पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की चपेट में 1,428,428, अब तक कुल 82,020 की मौत हो चुकी है. 3,00,198 मरीज ठीक भी हुए.
  • राज्यों में कुल कोरोना संक्रमण- महाराष्ट्र में 1161, तमिलनाडु में 690, दिल्ली में 606, तंलंगाना में 404, केरल में 336
  • उत्तर प्रदेश में 332 राजस्थान में 343, आंध्र में 324, मध्य प्रदेश में 280, कर्नाटक में 204, गुजरात में 168

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 100 करोड़ रुपये का राहत पैकेज किया जारी

पूरे देश में 14 अप्रैल तक के लिेए लॉकडाउन कर दिया गया है.  जिसके बाद भारत सरकार और राज्य सरकार आगे आकर राशन कार्ड धारकों को व गरीब तबके के लोगों के लिए राहत पैकेज की घोषणा कर रही है. इसी के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 100 करोड़ की सहायता राशि जारी कर दी है.

  बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 100 करोड़ रुपये का राहत पैकेज किया जारी

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहायता राशि कोष में 100 करोड़ रुपये की घोषणा की है. बता दें कि कोरोना की महामारी को देखते हुए 14 अप्रैल तक के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है.

लॉकडाउन के चलते गरीब तबके के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है. जिसके लिए पहले तो बिहार सरकार ने राशन देने के साथ 1000 रुपये की सहायता राशि देने की भी घोषणा की थी. लेकिन इसी बीच फिर एक बार नीतीश कुमार ने 100 करोड़ का राहत पैकेज भी जारी कर दिया है. इस पैसे से बिहार के अंदर जो मजदूर व गरीब तबके के लोग हैं जिन्हें दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या आ रही है, उनके राहत और भोजन की व्यवस्था की जाएगी.

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बिहार के हर जिले में राहत केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमे भोजन व आवासन की व्यवस्था की जाएगी. मुख्यमंन्त्री राहत कोष से जारी पैसे से जो लोग बाहर फंसे हैं उन्हें स्थानीय आयुक्त की मदद से वहीं खाना और रहने की व्यवस्था दी जाएगी.