नई दिल्ली: केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कोविड महामारी से अर्थव्यवस्था को राहत पहुंचाने के लिये घोषित किये गये 6.29 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दे दी.
सोमवार को वित्त मंत्री ने किया था ऐलान
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी. सीतारमण ने सोमवार को इस पैकेज की घोषणा करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये 1.5 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त रिण गारंटी सुविधा की घोषणा की.
स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये अतिरिक्त बजट समर्थन देने और पर्यटन क्षेत्र में टूर आपरेटरों और पर्यटक गाइडों के लिये सस्ती रिण सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की. इसके अलावा पांच लाख विदेशी पर्यटकों को शुल्क मुक्त वीजा देने की घोषणा भी की गई.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत गरीब और वंचित तबके को नवंबर तक प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज प्रतिमाह उपलब्ध कराने के लिये 93,869 करोड़ रुपये के खर्च की घोषणा के साथ साथ उर्वरक सब्सिडी की मद में 14,775 करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध कराने की जानकारी दी.
जावड़ेकर ने बताया कि 'पिछले साल 8 महीने तक 80 करोड़ गरीबों को प्रति महीने 5 kg के हिसाब से 40 kg अनाज मुफ्त दिया था. सरकार ने अब फैसला किया है की 6 महीने मई से नवंबर तक 80 करोड़ गरीबों को अनाज मुफ्त मिलेगा. इसके लिए Rs 93,000 करोड़ की मंजूरी दी है.'
विश्व भर में पौष्टिक खाद्य के दाम बढ़े है लेकिन भारत के किसान को बढ़ते दामों के बोझ से बचाने हेतु Rs 14,000 करोड़ की सब्सिडी की घोषणा की गई है।#CabinetDecisions
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) June 30, 2021
वित्त मंत्री द्वारा घोषित इस राहत पैकेज में ज्यादातर सस्ती ब्याज दरों में कर्ज उपलब्ध कराने के लिये सरकारी गारंटी की पेशकश की गई है. इसमें 25 लाख छोटे कर्ज लेनदारों को सवा लाख रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराने के लिये सूक्ष्म वित्त संस्थानों को भी बैंकों से सरकारी गारंटी पर कर्ज उपलब्ध कराया जायेगा. यह समूचा पैकेज 6.29 लाख करोड़ रुपये का रहा.
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश में स्वास्थ्य प्रणालियों को आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए तैयार करने व विकास एवं रोजगार के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु घोषित किये गए, Rs 6.28 लाख करोड़ के पैकेज को आज PM Narendra Modi की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की.
देश में स्वास्थ्य प्रणालियों को आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए तैयार करने व विकास एवं रोजगार के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु घोषित किये गए Rs 6.28 लाख करोड़ के पैकेज को आज PM श्री @narendramodi अध्यक्षता में कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की pic.twitter.com/k1YTONO21x
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) June 30, 2021
बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए तैयारियां
पैकेज में कोरोना वायरस महामारी से बच्चों के प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर राज्यों के प्रमुख अस्पतालों और जिला अस्पतालों में बच्चों के इलाज के लिये सुविधायें स्थापित करने और जरूरी स्वास्थ्य ढांचा खड़ा करने के लिये 23,220 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कोष उपलब्ध कराया जाएगा. इसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा 15,000 करोड़ रुपये होगा.
इसी प्रकार कंपनियों और उद्योगों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देने के वास्ते आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की समयसीमा को 31 मार्च 2022 तक के लिये बढ़ा दिया गया है.
इसमें उद्योगों में नये रोजगार दिये जाने पर भविष्य निधि कोष में नियोक्ता और कर्मचारी की तरफ से किये जाने वाले अंशदान को सरकार की तरफ से चुकाया जाता है. इस योजना के तहत सरकार अब तक 79,577 कंपनियों अथवा प्रतिष्ठानों में 21.42 लाख लाभार्थियों के हिस्से का 902 करोड़ रुपये भविष्य निधि कोष में डाल चुकी है.
वित्त मंत्री की घोषणा में देश की सभी ग्राम पंचायतों में ब्राडबैंड सेवायें उपलब्ध कराने के लिये 19,041 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिया जाना भी शामिल है. इसी प्रकार बड़े पैमाने की इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण योजना के लिये उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना की अवधि एक साल और बढ़ा दी गई है. वहीं वस्तु निर्यात को बढ़ावा देने के लिये 88,000 करोड़ रुपये बीमा कवर की सुविधा बात कही गई है.
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सीतारमण की डीएपी और पी एण्ड के रासायनिक खादों के लिये 14,775 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दिये जाने और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई से लेकर नवंबर 2021 तक मुफ्त अनाज दिये जाने की दोनों घोषणाओं को पहले ही मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है.
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