GST न भरने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की तैयारी में केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने दिसंबर में GST कलेक्शन में आई तेजी के बाद अब इससे मिलने वाले राजस्व को और बढ़ाने का प्लान बनाया है. राजस्व सचिव ने बुधवार को सभी राज्यों के टैक्स कमिश्नर के साथ बैठक की. इस बैठक में मुख्य रूप से फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की समस्या पर अहम बातचीत की गई और यह प्लान बनाया गया कि इससे कैसे निपटा जाएगा.

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार GST से मिलने वाली राजस्व में अनुशासन बरतने की दिशा में लगातार काम कर रही है. इस मुहिम के तहत सरकार ने राजस्व विभाग को दिशा-निर्देश जारी कर सकती है. राजस्व सचिव ने अब राजस्व बढ़ाने के लिए सभी कर कमिश्नरों के साथ मिलकर एक रिवेन्यू बढ़ाने के क्या तरीके अपनाए जाएं, इस पर चर्चा की जाएगी. जीएसटी भरने से बचने के लिए कई लोग अलग-अलग नुस्खे अपनाते हैं. इस विषय पर खास कर के चर्चा हुई की जो लोग फर्जी तरीके अपना कर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर देते हैं, उनपर सख्ती बरती जाएगी.  

जीएसटी रिफंड की व्यवस्था में दुरुपयोग को दूर किए जाने पर हुई चर्चा

यह बैठक देर शाम तक चली जिसमें यह तय हुआ कि टैक्स रिवेन्यू में लीकेज को रोकने के लिए कई कदम उठाए जाने की आवश्यकता है. इस बैठक में खास तौर पर इस बात पर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से GST रिफंड की व्यवस्था के दुरुपयोग को रोका जाए.

इसको ले कर कई नई व्यवस्थाओं पर चर्चाएं की जाएंगी. बैठक में GST रजिस्ट्रेशन से आधार को जोड़ने, रिटर्न जमा करने के नए सिस्टम, ई-वे बिल और ई-वे बिल को फास्ट टैग से लिंक करने के व्यवस्थाओं जैसे अहम पहलूओं पर चर्चा किए जाने की संभावना है. इसके अलावा आर्टिफीशियल इंटैलिजेंस और डेटा ऐनेलेटिक्स के जरिए कैसे टैक्स की चोरी को रोका जाए, इसका रोडमैप तैयार करने पर भी सहमति बने, इस पर भी चर्चा हो सकती है  

बैठक में शामिल हुईं ये एजेंसियां

इस बैठक में CBIC, CBDT, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU), DGRAM, सिस्टम and GSTN के अधिकारी सहित संबंधि फील्ड के अधिकारी और इनर्फोसमेंट विंग के लोग सहित तमाम कर प्रक्रिया से जुड़ी एजेंसियां शामिल हो सकती हैं.

साल 2019 के दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन ने किया कमाल

मालूम हो कि साल 2019 के दिसंबर में GST कलेक्शन के आंकड़े काफी प्रभावी आए हैं. दिसंबर में 1,03,184 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ है. ये अर्थव्यव्स्था के बाउंस बैक यानी की फिर से अच्छे दिन की बहाली का संकेत है. पिछले कुछ महीनों से अर्थव्यवस्था का बिगड़ा स्वरूप इस कलेक्शन को काफी प्रभावित कर रहा था.

आंकड़ों में दिखाया गया कि सेंट्रल GST कलेक्शन 19,926 करोड़ रुपए रहा, वहीं स्टेट GST 26,792 करोड़ रुपए तक दर्ज किया गया. जबकि इंटर स्टेट GST 48,099 करोड़ रुपये रहा.

कर्नाटक और गुजरात में सबसे अधिक रकम की गई कलेक्ट

81.21 लाख लोगों ने नवंबर से दिसंबर तक जीएसटी रिटर्न की प्रक्रिया में भाग लिया. साल 2019 के GST कलेक्शन की तुलना अगर पिछले साल दिसंबर से की जाए तो मालूम होगा कि यह 16% बढ़ा है. साल 2018 के दिसंबर महीने में 94,729 करोड़ रुपये जीएसटी कलेक्शन था. दिसंबर महीने के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चला कि कर्नाटक में सबसे ज्याद जीएसटी कलेक्ट हुआ जहां तकरीबन 6886 करोड़ रुपए आए. दूसरे नंबर पर गुजरात है जहां 6621 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन किया गया.