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मुर्मू के उपराज्यपाल बनते ही घाटी के युवाओं को मिला सेना भर्ती का तोहफा

घाटी में हालात में  तेजी से सुधार लाने के लिए प्रशासन गंभीरता से काम में जुटी हुई है. भारत सरकार भी इन कामों के लिए हर संभव प्रयास में लगी हुई है. 3 नवंबर से 10  दिनों के लिए सांबा में सेना भर्ती को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें घाटी के युवाओं की भागीदारी प्रशंसनीय है. 

 मुर्मू के उपराज्यपाल बनते ही घाटी के युवाओं को मिला सेना भर्ती का तोहफा

श्रीनगर: जम्मू- कश्मीर के हालात सामान्य होते दिख रहे हैं. इसका सबसे बड़ा सबूत है घाटी के लोगों का सेना बहाली में बढ़-चढ़ कर भाग लेना. सेना ने रविवार से सेना भर्ती को लेकर सांबा में अभियान शुरु किया है. इस अभियान में युवाओं ने बड़ी संख्या में भागीदारी निभा रहे हैं. इसकी बहाली 10 दिनों तक की जा रही है. 

 

मुर्मू बनें नए उपराज्यपाल

बता दें कि इसकी वजह जम्मू-कश्मीर के नए गर्वनर को भी बताया जा रहा है. पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का घाटी से तबादला कर के 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर  गिरीश चंद्र मुर्मू को  उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया.  मुर्मू ने 1 नवंबर को घाटी के नए उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली.  इसके बाद से घाटी के हालातों में तेजी से हो रहे सुधारों को देखा जा सकता है.  

उपराज्यपाल मुर्मू की बात करें तो गुजरात कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद लोगों में से एक माना जाता है.  जिसकी वजह से उन्हें केंद्रीय वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग का सचिव भी बनाया गया था.  जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस समय  मूर्मु उनके प्रधान सचिव थे.

PMSSS योजना

इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के छात्रों के लिए चलाया गया PMSSS योजना को भी देखा जाए तो घाटी में इस बार 4500 छात्रों ने इसका लाभ उठाया है जो अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड  है. इस योजना के तहत घाटी के योग्य 5000 छात्रों को इसका लाभ दिया जाता है. योग्य छात्रों को न सिर्फ छात्रवृत्ति दी जाती है बल्कि घाटी के बाहर पूरे देश के किसी भी संस्थान से शिक्षा प्राप्त करने  का पूरा व्यय भी सरकार उठाती है.

घाटी में शिक्षा से लेकर कई क्षेत्रों पर काम किया जा रहा है.  राज्य में उच्च शिक्षा के विकास को लेकर घाटी की प्रशासन ने भारत सरकार  से 2700 करोड़ की मांग की है. जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग, उद्यम विकास, स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम आदि शामिल हैं. साथ ही  प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत अन्य 2000 नए पदों को जोड़े जाने को सरकार के सामने अर्जी भी की गई है.