रक्षा बजट में आत्मनिर्भर भारत पर जोर, 5.25 लाख करोड़ का आवंटन, R&D पर बढे़गा फोकस

Defence Budget 2022: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा- रक्षा खरीद का 68 फीसदी हिस्सा स्थानीय स्रोतों से होगा. इससे 'वोकल फॉर लोकल' की भावना को और ज्यादा जोर मिलेगा. निश्चित तौर पर इस कदम से स्थानीय डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा.   

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Feb 1, 2022, 03:46 PM IST
  • रक्षा खरीद का 68 फीसदी हिस्सा स्थानीय स्रोतों से होगा.
  • 'वोकल फॉर लोकल' की भावना को ज्यादा जोर मिलेगा.
रक्षा बजट में आत्मनिर्भर भारत पर जोर, 5.25 लाख करोड़ का आवंटन, R&D पर बढे़गा फोकस

Defence Budget 2022
नई दिल्ली:
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का बजट पेश कर दिया है. वित्त मंत्री ने रक्षा मंत्रालय के लिए 5.25 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया है. यह बीते वर्ष से के आवंटन से तकरीबन दस फीसदी ज्यादा है. बीते वर्ष यह आवंटन 4.78 लाख करोड़ का था. 

इस साल रक्षा मंत्रालय को 1.52 लाख करोड़ रुपये सेना के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित किए गए हैं. इस राशि में से 68 फीसदी खरीदारी स्वदेशी स्रोतों से  ही की जाएगी. ये आवंटन बीते साल की तुलना में करीब 13 फीसदी ज्यादा है. 

1.19 लाख करोड़ रुपये का आवंटन डिफेंस पेंशन बजट के लिए 
रक्षा मंत्रालय को 2.39 लाख करोड़ा का आवंटन किया गया है. इसके अलावा 1.19 लाख करोड़ रुपये का आवंटन डिफेंस पेंशन बजट के लिए किया गया है. इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि रिसर्च और डेवलपमेंट ने के लिए पर्याप्त आवंटन किया गया है. रिसर्च और डेवलपमेंट बजट का 25 फीसदी स्टार्ट अप्स और प्राइवेट सेक्टर के लिए सुरक्षित करने का निर्णय बेहद सराहनीय है. 

क्या बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री ने कहा- रक्षा खरीद का 68 फीसदी हिस्सा स्थानीय स्रोतों से होगा. इससे 'वोकल फॉर लोकल' की भावना को और ज्यादा जोर मिलेगा. निश्चित तौर पर इस कदम से स्थानीय डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा. 

आत्मनिर्भर भारत पर जोर
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सेनाओं के लिए रक्षा उपकरणों की खरीद के मामले में आयात को घटाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा-प्राइवेट इंडस्ट्री को मिलिट्री उपकरणों और प्लेटफॉर्म्स की डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. यह काम डीआरडीओ और अन्य संगठनों के स्था स्पेशल पर्पस वेहिकल मॉडल के आधार किया जाएगा.

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