नई दिल्लीः नागरिकता संशोधन कानून की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है. बुधवार (आज) को सुप्रीम कोर्ट में CAA (नागरिकता कानून) को लेकर महत्पूर्ण सुनवाई होने जा रही है. इस कानून को लेकर अब तक 140 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं. अधिकतर याचिकाएं इस कानून के विरोध में है. लेकिन कुछ याचिका इसके समर्थन में भी हैं. इसके अलावा कुछ याचिकाओं में एनपीआर (NPR) यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को भी चुनौती दी गई है. विरोध में दाखिल की गई याचिकाओं में CAA को गैर संवैधानिक घोषित कर इस कानून को रद्द करने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में कहा गया है कि भारत के कानून में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता.
Supreme Court to hear today around 144 petitions related to the Citizenship Amendment Act (CAA), including petitions challenging the constitutional validity of CAA & transfer petitions filed by the Central Government. pic.twitter.com/sIR16N9NQY
— ANI (@ANI) January 22, 2020
इस आधार पर बना है कानून
सरकार का कहना है कि पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है इसलिए भारत में उनके लिए विशेष कानून बनाया गया है. बुधवार को होने वाली सुनवाई पर सबकी नज़र है क्योंकि इसका असर देश भर में होने वाले विरोध प्रदर्शन पर पड़ेगा. सीएए के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. हालांकि कुछ लोगों का मत है कि धर्म के अलावा भी कई अन्य कारणों से लोगों को अपना देश छोड़ कर भागना पड़ता है.
उन्हें भी इस कानून में शामिल होना चाहिए. सरकार ने अभी नागरिकता कानून में संशोधन करके कुछ हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया है.
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शाहीन बाग में जारी है प्रदर्शन
नागरिकता कानून को लेकर देशभर में प्रदर्शन हुए थे. दिसंबर में देश के कई राज्यों में बवाल की स्थिति रही है. इस दौरान रेल व सड़क परिवहन को काफी नुकसान पहुंचा है. इसी के साथ कॉलेजों-विश्वविद्यालयों में भी माहौल खराब रहा है. जामिया, जेएनयू, एएमयू में स्थिति काफी खराब रही थी. उत्तर प्रदेश में समेत अलग-अलग राज्यों में कई लोगों की मौत भी हो गई. इधर राजधानी के शाहीन बाग इलाके में लगभग महीने भर से CAA के खिलाफ प्रदर्शन जारी है. यहां कालिंदी कुंज की मुख्य सड़क पर अवरोध है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है.
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