चण्डीगढ: दुष्कर्म और हत्या के मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे रामरहीम को फरलों के मामले पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा. राम रहीम को हरियाणा सरकार की ओर से 7 फरवरी को 21 दिन की फरलो पर छोड़ा गया है. सोमवार को हाईकोर्ट में नॉट रीच होने के चलते मामले पर सुनवाई नहीं हो पायी. वहीं हरियाणा सरकार ने इस मामले से जुड़ा संपूर्ण रिकॉर्ड कोर्ट में पेश कर दिया हैं. अब इस मामले पर हाईकोर्ट बुधवार यानी 23 फरवरी को सुनवाई करेगा.
चुनाव में निष्पक्षता प्रभावित होने की बात
गौरतलब है कि पंजाब के समाना से निर्दलीय उम्मीदवार परमजीत सिंह सोहाली ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर हरियाणा सरकार के आदेश को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया कि पंजाब में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राम रहीम को राजनीतिक लाभ लेने के लिए फरलो दी गई है. राम रहीम की फरलो से चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होगी.
फरलो को बताया गया है गलत
याचिका में कहा गया कि राम रहीम को जब सजा सुनाई गई थी तब भी पंचकूला में भारी हिंसा हुई थी. ऐसे में हरियाणा सरकार का यह निर्णय पूरी तरह से गलत है. दुष्कर्म व हत्या जैसे संगीन मामले में दोषी होने के चलते हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स अधिनियम के तहत फरलो का अधिकार नहीं दिया जा सकता.
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इससे पूर्व शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने रामरहीम के फरलो का पक्ष रखा था. उन्होने रामरहीम की फरलो को नियमों के तहत बताया था. महाधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि फरलो के दौरान यदि राम रहीम शर्तों का पालन नहीं करता है तो उस स्थिति में उसकी फरलो रद्द की सकती है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने और संपूर्ण दस्तावेज पेश करने के आदेश दिये थे.
सोमवार को सुनवाई के दौरान एडवोकेट जरनल ने फरलो से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड सौंपते हुए बताया कि तय प्रक्रिया के तहत ही राम रहीम को फरलो दी गई है. कोर्ट का समय पूरा हो जाने के कारण अब सुनवाई बुधवार को होगी.
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