देश में सिर्फ 8% महिला पुलिस अधिकारी, IPS कितनीं? इस रिपोर्ट में आंकड़ों का खुलासा

Women Police Officers in India: आंकड़ों से पता चलता है कि 52% सब-इंस्पेक्टर, 25% ASI और 13% कांस्टेबल हैं. न्यायपालिका में भी यही स्थिति है. निचली न्यायपालिका में 38% जज महिलाएं हैं, जबकि उच्च न्यायालयों में 14% जज महिलाएं हैं.

India Justice Report 2025: भारत में कितने फीसदी महिलाएं पुलिस में भागीदारी हैं, इसपर एक रिपोर्ट सामने आई है. भारत न्याय रिपोर्ट 2025 के अनुसार, बेशक पिछले कुछ वर्षों में न्यायपालिका और पुलिस में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी वे संस्थाओं के निचले स्तरों पर ही बनी हुई हैं.

मंगलवार को जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस में अधिकारी स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व और भी कम है. राष्ट्रीय स्तर पर केवल 25,282 यानी आठ प्रतिशत महिला अधिकारी हैं. इनमें से 52 प्रतिशत सब-इंस्पेक्टर के पद पर हैं और 25 प्रतिशत ASI के पद पर हैं. कांस्टेबल स्तर पर कुल संख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत है.

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रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों में केवल 12 प्रतिशत महिलाएं हैं. यह डेटा जनवरी 2023 तक का है.

न्यायपालिका का हाल
न्यायपालिका के मामले में भी इसी तरह के परिणाम देखने को मिले. रिपोर्ट में पाया गया कि निचली न्यायपालिका में 38 प्रतिशत न्यायाधीश महिलाएं थीं, जबकि उच्च न्यायालयों में यह संख्या गिरकर 14 प्रतिशत रह गई. रिपोर्ट में कहा गया, 'कांच की छत अभी भी मजबूती से बनी हुई है.'

न्यायाधीशों का ये डेटा फरवरी-मार्च 2025 तक का है. वहीं, रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि सभी राज्यों में अधीनस्थ न्यायपालिका में महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है, लेकिन उच्च न्यायालयों में वृद्धि उसी गति का अनुसरण नहीं कर रही है.

उदाहरण के लिए बताया गया कि फरवरी 2025 तक 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने जिला न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की संख्या 33 प्रतिशत या उससे अधिक कर ली है, और सात राज्यों में निचली अदालतों में 50 प्रतिशत या उससे अधिक महिलाएं हैं. लेकिन तेलंगाना और सिक्किम को छोड़कर किसी भी राज्य के उच्च न्यायालयों में 30 प्रतिशत से अधिक महिला न्यायाधीश नहीं हैं और उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में एक भी महिला न्यायाधीश नहीं है.