JDU ने अग्निपथ योजना की समीक्षा की कर दी मांग, UCC पर भी दी प्रतिक्रिया

एनडीए में सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) के महासचिव और प्रवक्ता केसी त्यागी ने अग्निपथ योजना पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है. उन्होंने इस पर नए तरीके से विमर्श की बात की. इसके अलावा उन्होंने वन नेशन-वन इलेक्शन और यूसीसी पर भी अपना पक्ष रखा है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jun 6, 2024, 12:37 PM IST
  • UCC पर हमारा रुख जस का तस हैः त्यागी
  • 'हम वन नेशन-वन इलेक्शन के समर्थन में हैं'
JDU ने अग्निपथ योजना की समीक्षा की कर दी मांग, UCC पर भी दी प्रतिक्रिया

नई दिल्लीः एनडीए में सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) के महासचिव और प्रवक्ता केसी त्यागी ने अग्निपथ योजना पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है. उन्होंने इस पर नए तरीके से विमर्श की बात की. इसके अलावा उन्होंने वन नेशन-वन इलेक्शन और यूसीसी पर भी अपना पक्ष रखा है.

'अग्निवीर को लेकर काफी विरोध हुआ था'

केसी त्यागी ने अग्निपथ योजना के संबंध में कहा, अग्निवीर योजना को लेकर काफी विरोध हुआ था. चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला है. इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है. जो सुरक्षाकर्मी सेना में तैनात थे, जब अग्निवीर योजना चलाई गई तो बड़े तबके में असंतोष था. मेरा मानना है कि उनके परिवार ने चुनाव में विरोध किया. इसमें नए तरीके से विचार की जरूरत है.

UCC पर हमारा रुख जस का तस हैः त्यागी

वहीं केसी त्यागी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यूसीसी पर हमारा रुख जस का तस है. सभी स्टेक होल्डर को साथ लेकर चलने की जरूरत है. यूसीसी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधि आयोग के चेयरमैन को पत्र लिखा था और कहा था कि हम इसके विरुद्ध नहीं है. इसमें व्यापक विचार विमर्श की जरूरत है.

वन नेशन-वन इलेक्शन के समर्थन में हैं

केसी त्यागी ने वन नेशन, वन इलेक्शन का समर्थन किया. जेडीयू नेता ने कहा कि जहां तक एक देश-एक चुनाव की बात है हम इसके समर्थन में हैं. उन्होंने कहा, हम एनडीए के मजबूत सहयोगी के तौर पर सामने आए हैं. हम वाजपेयी की एनडीए सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का जिम्मा संभाल चुके हैं. बिहार से पलायन रोकने के लिए हम उसे विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं. यह पीएम का विशेषाधिकार है कि वो कौनसा मंत्रालय किसे देते हैं. हमारी कोई ऐसी मांग नहीं है.

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