दिल्ली: हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या करने के आरोप में जेल में बंद अशफाक नामक आरोपी ने लोगों के आक्रोश और अदालत की सजा से बचने के लिये नया पैंतरा चला है. आरोपी अशफाक ने अपनी याचिका में कहा कि लखनऊ कोर्ट में पेश होने पर उसकी जान को खतरा है, लिहाजा लखनऊ में चल रहे ट्रायल को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए. इस याचिका की वजह से ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है. आरोपी की इस चाल को देखकर लोग कह रहे हैं कि आरोपियों को मरने से डर लगता है. बता दें कि यदि आरोपियों पर हत्या के आरोप सही साबित हो जाते हैं तो उन्हें फांसी भी दी जा सकती है.
कई लोगों पर लगा था कमलेश की हत्या का आरोप
Supreme Court today issued notice to the Uttar Pradesh Government after hearing the plea filed by the accused, seeking to transfer the trial from Uttar Pradesh to Delhi in connection with the alleged murder case of Hindu Samaj Party leader, Kamlesh Tiwari.
— ANI (@ANI) March 5, 2020
कमलेश तिवारी की हत्या में पुलिस ने 13 लोगों को हत्या और साजिश रचने का आरोपी बनाया है. मुख्य आरोपियों में अशफाक और मोईनुद्दीन को गुजरात एटीएस ने पकड़ा था. बाकी के आरोपी पठान, रशीद, फैजान, मोहसिन, सलीम, शेख आसिफ, कामरान, कैफी, नावेद, रईस और जाफर सादिक को बाद में पकड़ा गया था.
कैसे हुई थी कमलेश की हत्या
आपको बता दें कि पिछले साल 18 अक्टूबर में लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की उनके ही दफ्तर में गला रेत कर हत्या कर दी गई. कातिल भगवा कुर्ता और जींस पहन कर मिठाई का डब्बा लिए कमलेश के पास पहुंचे थे. बताया जाता है कि उसी मिठाई के डिब्बे में चाकू, कट्टा भी था. जांच के बाद ये बात सामने आई कि कमलेश तिवारी के कत्ल के तार गुजरात से जुड़े थे. कमलेश तिवारी के एक आपत्तिजनक बयान की वजह से उन लोगों ने कमलेश का कत्ल किया था.
कमलेश पर लगा था अभद्र टिप्पणी का आरोप
हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी पर उनके विरोधियों ने इस्लाम पर अभद्र टिप्पणी और पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था. हालांकि उनके वकील ने बताया कि बाद में ये आरोप अदालत में सही साबित नहीं हुआ था. मामले से जुड़े एक आरोपी अशफाक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ट्रायल को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील की है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नोटिस जारी किया है.
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