सेवा, कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र हमारी प्राचीन अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इन्हें नए सिरे से इस बजट में परिभाषित किया गया है। आने वाली नई चुनौतियों के लिए इस बजट में समाधान दिया गया है: केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल

ये बहुत समावेशी बजट है, ये बजट गरीबों, गांव, पूर्वोत्तर के लिए है। इस बजट में वित्तीय क्षेत्र में काफी रिफॉर्म लाए गए हैं। जिस तरह से अर्थव्यवस्था में रिकवरी हुई है, उस तरह से ये बहुत अच्छा बजट है: केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू

आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड का यह अमृत बजट है, आज का बजट आम आदमी की आकांक्षाओं के अनुरूप है। ये बजट सबका साथ, सबका विकास के मूलमंत्र पर आधारित है, इसमें सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है: केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे

वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर से होने वाली किसी भी आय पर 30% की दर से टैक्स लगाया जाएगा: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला

कटे और पॉलिश हीरे व रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% किया जाएगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2022-23 पेश किया, सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित की गई.

जानिए क्या-क्या होगा सस्ता

कपड़ा सस्ता होगा
चमड़े का सामान सस्ता होगा
मोबाइल चार्जर सस्ता होगा
खेती का सामान सस्ता होगा
हीरे के गहने सस्ते होंगे
जूते-चप्पल सस्ते होंगे
विदेश से आने वाली मशीने सस्ती होंग

कॉपोरेटिव सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा :केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

केंद्रीय बजट में 2022-23 के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है. 2022-23 मे यह व्यय जीडीपी का 2.9 प्रतिशत होगा: वित्त मंत्री 

स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 31 मार्च 2023 तक बढ़ी

वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं: वित्त मंत्री सीतारमण

राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

कॉपरेटिव सोसायटी के लिए MAT की दर घटकर 15% हो गया है. दिव्यांग के लिए टैक्स में राहत का प्रस्ताव है. रक्षा खरीद का 68% कैपेक्स घरेलू कंपनियों के लिए होगा.

IT रिटर्न को अपडेट करने के लिए टैक्सपेयर्स को मौका मिला. जुर्माना भरकर 2 साल पिछला IT रिटर्न अपडेट कर सकेंगे.

2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा: वित्त मंत्री

ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी, आरबीआई 2022-23 से इसे जारी करेगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं। सभी हितधारकों के साथ एक एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, ये हमारे बाजार और वैश्विक मांग के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण करेगी: वित्त मंत्री

गिफ्ट सिटी में फॉरेन यूनिवर्सिटी खोलने की इजाजत देंगे. गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन सेंटर खुलेगा. डाटा सेंटर को सरकार इंफ्रा सेक्टर का दर्जा देगी. 2022-23 में RBI डिजिटल करेंसी जारी करेगी.

2022-23 के लिए ~7.5 Lk Cr पूंजीगत खर्च करेंगे. सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लाने का प्रस्ताव है. 2022-23 के लिए कैपेक्स में 35.4% की बढ़ोतरी होगी.

भारत में रेग्युलेटेड डिजिटल करेंसी लाने का भी ऐलान हो गया है. बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी में जोखिम वाले निवेश की जगह नए सुरक्षित निवेश का विकल्प पेश किया जा रहा है. वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में रिजर्व बैंक डिजिटल रूपी लॉन्च करेगा.

शहरों में सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा. जीरो फॉसिल (शून्य जीवाश्म) ईंधन वाले विशेष जोन बनेंगे. शहरी इलाकों में जगह की कमी के मद्देनजर योजनाएं बनेंगी: वित्त मंत्री

आजादी के 100 साल पूरे होने पर वर्ष 2047 में देश की आबादी शहरों में निवास करेगी. इसके लिए जरूरी क्षमता विस्तार में राज्यों को मदद की जाएगी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को मौका दिया जाएगा. निजी उद्योंगो को भी प्रोत्साहित किया जाएगा. रक्षा क्षेत्र के बजट में 25 प्रतिशत हिस्सा रिसर्च पर खर्च किया जाएगा: निर्मला सीतारमण

रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान के तहत घरेलू उद्योगों को बढ़ावा घरेलू स्तर पर क्षमता विस्तार के लिए रक्षा क्षेत्र को बड़ी मदद की जाएगी. रक्षा क्षेत्र में रिसर्च, एआई और एसपीवी को बढ़ावा देने पर जोर: निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 'हमारी सरकार ने लाभ प्रदान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है.'

भुगतान में देरी को कम करने के लिए एक ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी और इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे: वित्त मंत्री

गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा. किसानों के लिए वित्त मंत्री की एक और बड़ी घोषणा हुई है.

PM ई-विद्या को 12 से बढ़ाकर 200 चैनल तक बढ़ाया जाएगा: निर्मला सीतारमण

तेल के घरेलू उत्पादन पर ज़ोर दिया जाएगा: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण

MSME को दो लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद की जाएगी: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण

फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कांट्रैक्ट दिए जाएंगे: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

हमारी सरकार ने लाभ प्रदान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

पीएम ई विद्या के 'वन क्लास, वन टीवी चैनल' कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा. यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने बताया कि 'किस क्षेत्र में कब कौन सी फसल बोई जाए, इसका आकलन करने के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा, लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन की योजना पर जोर दिया जाएगा, गेंहू और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये की एमएसपी'

पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए नई योजना

पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए नई योजना प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर विकास योजना के नाम से लॉन्च होगी. यह राज्यों में लागू अभी किसी भी योजना का विकल्प नहीं होगी. इसके तहत पूर्वोत्तर के सात राज्यों में विकास कार्यों को गति दी जाएगी: वित्त मंत्री

छोटे एवं लघु उद्योगों की मदद

निर्मला सीतारमण ने कहा कि 'घरेलू उद्योगों की मजबूती पर भी सरकार का पूरा जोर है. वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे और लघु उद्योगों को 2 लाख करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी.'

अगले वित्त वर्ष में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनेंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाए जाएंगे. इसके लिए वित्त वर्ष 2022-23 में 48 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे. केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस योजना को अंजाम तक पहुंचाएंगी.

किसानों के लिए वित्त मंत्री के ऐलान

वित्त मंत्री ने किसानों की मदद के लिए भी बड़े ऐलान किए. उन्होंने कहा कि एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी. ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा.

हाइवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा. वित्त वर्ष 2022-23 में 8 नए रोपवे का ऑर्डर दिया जाएगा. रोपवे ऑर्डर पीपीपी मॉडल पर दिया जाएगा: वित्त मंत्री

एक साल में 25000 किमी हाइवे का निर्माण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अगले 100 साल के लिए ढांचागत विकास की रूपरेखा पर काम किया जा रहा है. एक साल में 25 हजार किमी हाइवे बनेगा.

रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

गति शक्ति योजना को बढ़ावा

वित्त मंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनें अगले तीन वर्षों में चलाई जाएगी. 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स भी अगले तीन वर्षों में तैयार होंगे. इससे मेट्रो सिस्टम तैयार करने की नवोन्मेषी तरीका विकसित होगा. पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सनराइज अपॉर्च्युनिटी, एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट एक्शन एवं निवेश की फाइनैंसिंग हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल होगी.

अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 नई जेनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी। अगले 3 वर्षों में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

बजट 2021-22 में सार्वजनिक निवेश और पूंजीगत व्यय में तेज वृद्धि हुई. इस बजट (2022-23) से लाभ होगा, युवाओं, महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति..; पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान द्वारा निर्देशित किया जाएगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

हम ओमिक्रॉन लहर के बीच में हैं, हमारे टीकाकरण अभियान की गति ने बहुत मदद की है. मुझे विश्वास है कि 'सबका प्रयास', हम मजबूत विकास के साथ जारी रहेंगे: एफएम सीतारमण

इस बजट से दी जाएगी अगले 25 साल की बुनियाद: वित्त मंत्री