आर्थिक पैकेज: किसानों और मजदूरों के लिये मोदी सरकार ने किये ये अहम ऐलान

वित्तमंत्री ने किसानों और मजदूरों के आज अहम घोषणाएं की हैं. अप्रवासी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के पहले चरण में छोटे व्यवसायों, रियल एस्टेट, संगठित क्षेत्र के वर्कर और अन्य लोगों के लिए कई सारी घोषणाएं की गईं थीं. दूसरे चरण में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों और मजदूरों के लिए ऐतिहासिक घोषणायें की हैं.

न्यूनतम दैनिक मजदूरी बढ़ाई गई

वित्त मंत्री ने पैकेज पर जानकारी देते हुए बताया कि सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का फायदा देने की कोशिश है. 10 से कम कर्मचारी वाली संस्था सालाना कर्मचारियों का हेल्थ चेकअप कराए. ऐसी संस्थाओं को ESIC के दायरे में लाएंगे. खतरनाक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए ESIC जरूरी है. न्यूनतम दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 202 रुपये की गई. राज्य आपदा राहत फंड के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है. प्रवासी मजदूरों का मनरेगा के तहत रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है.

प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन देने की योजना

#MGNREGA support to returning #Migrants

✅14.62 crore person-days of work generated till 13th May 2020
✅Actual Expenditure till date is around Rs. 10,000 Cr#AatmaNirbharBharatPackage pic.twitter.com/VDPGgI9L0q

— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 14, 2020

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के राशन के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान किया गया है. अगले 2 माह तक प्रवासी मजदूरों को 5 किलो राशन मिलेगा. इसमें गेंहू, चावल के अलावा 1 किलो चना भी दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि 'वन नेशन, वन राशन' स्कीम को लागू किया जाएगा. अगस्त 2020 तक राशन कार्ड की नेशनल पोर्टबिलिटी का काम किया जाएगा. रात में काम करने वाली महिलाओं के लिए नियम लाएंगे.

रेहड़ी पटरी वालों को विशेष लोन

आर्थिक पैकेज के दूसरे चरण पर बात करते हुए वित्तमंत्री ने ऐलान किया है कि 50 लाख रेहड़ी-पटरी कारोबारियों के लिए 10 हजार रुपये का विशेष लोन दिया जाएगा. इसके लिए सरकार 5 हजार करोड़ खर्च करेगी. उल्लेखनीय है कि गरीब प्रवासियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना किफायती किराये पर मकान की योजना शुरू करेगी.

▪️ Free Food grain supply to #Migrants for 2 months
▪️ About 8 crores migrants to benefit from this
▪️ Rs. 3500 Crore will be spent on this intervention for 2 months: @nsitharaman

at the #AatmaNirbharBharatPackage media briefing pic.twitter.com/2Kn8I7DXbS

— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 14, 2020

निर्मला सीतारमण ने कहा कि नाबार्ड को किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड मुहैया होगा. यह नाबार्ड को मिले 90 हजार करोड़ के पहले फंड के अतिरिक्त होगा और तत्काल जारी किया जाएगा.

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये सरकार गरीबो के लिये है. हमे गरीब से गरीब की मदद करनी है. गरीबों के उत्थान के मोदी सरकार ने बहुत काम किया है. 3 करोड़ किसानों को रियायती दरों पर कर्ज दिया गया है. 25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गए हैं.