सीएम सोनोवाल से मिले विधायक, नागरिकता कानून पर पीएम से बातचीत की गुहार

विधायकों ने सीएम सर्बानंद सोनोवाल से यह भी अपील की कि वह लोगों के बीच भय और संदेहों को दूर करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करें और खुद भी प्रदर्शनकारियों से बात करें. नागरिकता संशोधन कानून के संसद में पास होने के साथ ही असम में प्रदर्शन शुरू हुए थे, जो अभी जारी हैं.

सीएम सोनोवाल से मिले विधायक, नागरिकता कानून पर पीएम से बातचीत की गुहार

गुवाहाटीः असम में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के 10 से ज्यादा विधायकों ने गुरुवार को सीएम सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात की. इन विधायकों ने सीएम सोनोवाल से अपील की कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके गतिरोध समाप्त करने की कोशिश करें. नागरिकता संशोधन कानून के संसद में पास होने के साथ ही असम में प्रदर्शन शुरू हुए थे, जो अभी जारी हैं.


विधायकों ने सीएम सर्बानंद सोनोवाल से यह भी अपील की कि वह लोगों के बीच भय और संदेहों को दूर करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करें और खुद भी प्रदर्शनकारियों से बात करें. भाजपा विधायक पद्मा हजारिका ने मुख्यमंत्री के आवास पर बैठक के बाद बताया कि भाजपा के लगभग 14 विधायकों ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को बताया कि वे संशोधित नागरिकता कानून की वजह से लोगों के गुस्से का सामना कर रहे हैं.

विधानसभा के लोग कहेंगे तो दे दूंगा इस्तीफा
सुतिया से भाजपा विधायक पद्म हजारिका ने कहा कि कुछ मंत्रियों ने अपने बयानों से लोगों को भड़काने और आहत करने का काम किया है. उन्होंने कहा, हमने मुख्यमंत्री से दखल देने की मांग की है. सीएए पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा, मैं उसका पालन करूंगा. मेरे इस्तीफा देने से सीएए वापस नहीं हो जाएगा लेकिन अगर मेरे विधानसभा के लोग कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा.

उन्होंने कहा, 'हमने मुख्यमंत्री से असम समझौते के क्लॉज 6 को तेजी से लागू करने की अपील की है. यह असम समझौते का मूल है. क्लॉज 6 असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत को बचाने के लिए संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा उपायों को अपनाने की इजाजत देता है.

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'भ्रम दूर करने के लिए कदम उठाए सरकार'
डिब्रूगढ़ के विधायक प्रशांत फुकन ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से केन्द्र से यह अनुरोध करने को भी कहा है कि कानून के बारे में संदेहों को दूर करने के लिए कदम उठाए जाएं क्योंकि हम यह भी चाहते हैं कि सभी अवैध बांग्लादेशियों को राज्य से निकाल दिया जाए.

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