मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जुलाई 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों का नहीं बढ़ेगा महंगाई भत्ता

कोरोना पर जारी कोहराम के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है. कोरोना संकट पर सरकार अधिक से अधिक गरीबों और वंचितों की मदद करना चाहती है.

मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जुलाई 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों का नहीं बढ़ेगा महंगाई भत्ता

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच बड़ी घोषणा की है. अगले साल 2021 में जुलाई तक केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कोई बढ़ोत्तरी नहीं कि जाएगी. इस ऐलान के बाद से लोगों में चर्चाएं तेज हो गयी हैं. गौरतलब है कि जब से देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई है तबसे सरकार बहुत वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है.

वित्त मंत्रालय ने किया ऐलान

भारत में 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है. इसकी वजह से पूरा कारोबार ठप पड़ा है और केंद्र सरकार को बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.  वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार कोरोना वायरस के संकट की वजह से 1 जनवरी, 2020 के बाद से केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनधारी को मिलने वाली डीए की राशि नहीं दी जाएगी. साथ ही 1 जुलाई 2020 से जो एडिशनल डीए मिलना था उसको भी नहीं दिया जाएगा.

रक्षा बजट में भी कटौती संभव

अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि।आने वाले समय में रक्षा मंत्रालय भी कुछ डील पर रोक लगा सकता है. आर्थिक संकट और महामारी के कारण सभी गतिविधियों पर रोक लगी है. बता दें कि गुरुवार को ही रक्षा बजट में कटौती की बात सामने आई है, जहां पर नए प्रोजेक्ट्स की खरीद को कुछ वक्त के लिए रोकने की बात कही गई है. इस फैसले का असर राफेल विमान, एस-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद पर भी पड़ सकता है.

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सांसदों और विधायकों के वेतन में कटौती

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद और मंत्रियों के वेतन में तीस फीसदी तक की कटौती का ऐलान किया था. इतना ही नहीं सांसद निधि फंड को भी दो साल के लिए निरस्त कर दिया गया था. केंद्र सरकार के इस नये फैसले से लगभग 48 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी प्रभावित होंगे. इसका मतलब है कि कुल मिलाकर 1.13 करोड़ परिवार इस फैसले के अंतर्गत आएंगे.

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