नई दिल्ली: देश की महिलाओं को उनके जीवन में मजबूती प्रदान करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बीते वर्षों में कई योजनाएं शुरू की है.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश की हर महिला के जीवन को सुलभ बनाने का प्रयास करते हुए केंद्र सरकार ने हर घर तक एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने का प्रयास किया है.
महिला सशक्तीकरण की तरफ बढ़ते कदम
देश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कई सफल प्रयास किए हैं. केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत देश के नागरिकों को व्यवसाय करने के लिए ऋण प्रदान करती है.
अगर इस योजना के आंकड़े उठाकर देखें जाएं, तो इस योजना से सबसे अधिक लाभ महिलाओं को हुआ है. वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना का लाभ उठाने वाले लोगों में 62.81 प्रतिशत महिलाएं थी.
वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना के तहत 24,615 करोड़ रुपये जारी किए गए थे. जिसमें से 20,469 करोड़ रुपये महिला व्यवसायियों को दिए गए हैं. आंकड़ो के अनुसार, इस योजना के लिए जारी की गई राशि का 83.15 प्रतिशत हिस्सा महिला व्यवसायियों के लिए जारी किया गया है.
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महिलाओं के लिए सुरक्षित भारत बनाने का प्रयास
केंद्र सरकार ने बीते वर्षों में, महिलाओं के लिए एक सुरक्षित भारत बनाने का प्रयास किया है. केंद्र सरकार का प्रयास है कि देश की हर महिला को जीवन जीने के लिए देश में सहज एवं सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया जाए.
देश की महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश के 14 राज्यों में साइबर फॉरेंसिक ट्रेनिंग लेबोरेटरी बनाने की योजना बनाई है.
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले साइबर क्राइम को कम करने के लिए सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल http://cybercrime.gov.in लांच किया है, जहां पर किसी भी तरह के आपत्तिजनकजनक कंटेंट के बारे में रिपोर्ट किया जा सकता है और उसे ब्लाक कराया जा सकता है.
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