Raj Kundra Pornography Case Updates: राजकुंद्रा की जमानत याचिका खारिज

Raj Kundra Pornography Case Update: बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने मंगलवार को कहा था कि वो अभियोजन (prosecution)  पक्ष को सुने बिना कुंद्रा को तत्काल राहत देने वाला कोई आदेश नहीं दे सकता

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jul 28, 2021, 02:37 PM IST
  • शिल्पा शेट्टी को अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है
  • राज कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था
Raj Kundra Pornography Case Updates: राजकुंद्रा की जमानत याचिका खारिज

मुंबईः Raj Kundra Pornography Case Update: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर खारिज हो गई है. बुधवार को पोर्नोग्राफी केस में सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया. पॉर्न फिल्म बनाने के आरोप में कोर्ट ने राज कुंद्रा को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.  

इसके पहले बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने मंगलवार को कहा था कि वो अभियोजन (prosecution)  पक्ष को सुने बिना कुंद्रा को तत्काल राहत देने वाला कोई आदेश नहीं दे सकता. हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी. पुलिस को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है.

पूनम पांडे-शर्लिन चोपड़ा को अग्रिम जमानत
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में शिल्पा शेट्टी को अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है. वहीं दूसरी ओर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा को अग्रिम जमानत देते हुए कहा था कि 20 सितंबर 2021 तक दोनों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. 

राज कुंद्रा के बैंक डेबिट अकाउंट सीज
इससे पहले मंगलवार को मुंबई की किला कोर्ट ने राज कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. मंगलवार को सुनवाई के दौरान पुलिस ने राज कुंद्रा की 7 दिन की कस्टडी की मांग की. पुलिस ने कोर्ट में कहा कि राज कुंद्रा के सिटी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के डेबिट एकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं.

यह भी पढ़िएः Pornography Case: राज कुंद्रा के केस में एक्ट्रेस सेलिना जेटली का बड़ा खुलासा

भारत में ये है नियम 
बता दें कि, पोर्नोग्राफी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित या प्रसारित करना अवैध है. अश्लील सामग्री को देखना, पढ़ना या सुनना गैरकानूनी नहीं है. लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अवैध माना जाता है.

इस मामले में आईटी एक्ट, 2009 की धारा 67 (ए) और आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के तहत सजा का प्रावधान किया गया है. अपराध की गंभीरता के आधार पर पहले अपराध में पांच साल तक की जेल या 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. 

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.  

ज़्यादा कहानियां

ट्रेंडिंग न्यूज़