कर्नाटक DGP से बोले बागी विधायक, 'हमसे किसी कांग्रेसी को न मिलने दिया जाए'

मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार पर संकट के बीच कांग्रेस के बागी विधायकों ने कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक से अपील की है कि उन्हें किसी भी कांग्रेस के नेता से नहीं मिलना है.

कर्नाटक DGP से बोले बागी विधायक, 'हमसे किसी कांग्रेसी को न मिलने दिया जाए'

बेंगलुरु: मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने राज्यपाल के निर्देश के बावजूद फ्लोर टेस्ट नहीं किया. इस पर भाजपा की ओर से शिवराज सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन अदालत ने इस पर सुनवाई कल तक के लिये टाल दी. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है. इस बीच कांग्रेस के बागी विधायकों ने दोहराया है कि उनकी जान को कोई भी प्रकार का खतरा नहीं है. 

बागी विधायकों ने कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक से अपील की है कि उन्हें किसी भी कांग्रेस नेता से मिलने के लिये न भेजा जाए. बागी विधायकों ने लिखा कि हमको किसी भी कांग्रेस के नेता से नहीं मिलना है.

बागी विधायक बोले- हमें बंधक नहीं बनाया गया

 

मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बागी विधायकों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के दावों को खारिज करते हुए कहा कि हमें किसी ने बंधक नहीं बनाया, हम अपनी मर्जी से बेंगलुरू में हैं. मध्यप्रदेश के पूर्व परिवहन मंत्री और विधायक गोविंद सिंह राजपूत कहते हैं, "बहुत बार हमने मीडिया में सुना कि हम लोग बंधक बनाए गए हैं. लेकिन हम लोग बताना चाहते हैं कि हम लोग बंधक बनाकर नहीं बल्कि स्वेच्छा से आए हैं.

बहुमत परीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी

भाजपा की ओर से शिवराज सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. देश की शीर्ष अदालत ने इस पर सुनवाई शुरू कर दी है. कांग्रेस कोरोना का बहाना बनाकर बहुमत परीक्षण से बचने की कोशिश कर रही है.

ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे नेता

कांग्रेस के बागी नेताओं ने कहा कि सिंधिया जी हमारे नेता है और जैसा ले कहेंगे हम वैसा ही करेंगे. हमने अभी भाजपा में शामिल होने पर विचार नहीं किया लेकिन सिंधिया जी का आदेश हम मानेंगे.

फ्लोर टेस्ट से बच रही कमलनाथ सरकार

आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार को मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने चिट्ठी लिखकर मंगलवार को ही फ्लोर टेस्ट करने को कहा था लेकिन वे इससे भाग रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के 22 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं. कोरोना का हवाला देकर विधानसभा की कार्यवाही 26 मार्च तक स्थगित कर दी गई. इस बीच राज्यपाल ने कमलनाथ सरकार को सख्त आदेश सुनाया था.

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