आरक्षण पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, मेडिकल कोर्सेज में OBC और EWS को लाभ

मेडिकल कोर्सेज में आरक्षण को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है. इसके तहत ओबीसी (OBC) को 27 प्रतिशत, ईडब्लूएस (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jul 29, 2021, 04:45 PM IST
  • मेडिकल कोर्सेज में आरक्षण पर सरकार का बड़ा फैसला
  • OBC को 27% और EWS को मिलेगा 10% आरक्षण
आरक्षण पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, मेडिकल कोर्सेज में OBC और EWS को लाभ

नई दिल्ली: मेडिकल की पढ़ाई करने की चाहत रखने वाले और तैयारी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अंडरग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल कोर्स या डेंटल कोर्स (MBBS / MS / MD / BDS / Diploma / MDS) के लिए आरक्षण क मंजूरी दे दी गई है.

मेडिकल कोर्स में आरक्षण का प्रावधान

सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक अन्य पिछड़ी जातियों (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण लागू करने का ऐलान किया गया है. इसके तहत अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल/डेंटल कोर्स के लिए ओबीसी को 27 फीसदी और EWS कोटे वाले को 10 फीसदी का आरक्षण मिलेगा.

इस आरक्षण का लाभ ऑल इंडिया कोटा स्कीम (AIQ) के तहत मिलेगा. जो 2021-22 के सत्र से शुरू होगी. जानकारी के अनुसार, तकरीबन 5 हजार 550 छात्रों को इस रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा.

पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि 'हमारी सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा/दंत पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है.'

अगले ट्वीट में उन्होंने कहा कि यह हमारे हजारों युवाओं को हर साल बेहतर अवसर प्राप्त करने और हमारे देश में सामाजिक न्याय का एक नया प्रतिमान बनाने में मदद करेगा.

मेडिकल में रिजर्वेशन का हिसाब-किताब

इसके तहत हर वर्ष पोस्टग्रेजुएशन में 2500 OBC छात्र और 1500 OBC छात्रों को (MBBS में) लाभ मिलेगा. वहीं हर साल पोस्टग्रेजुएशन में 1000 EWS छात्रों को और MBBS में 550 EWS कोटे के छात्रों को इसका फायदा मिलेगा.

आपको बता दें कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में मौजूद कुल सीटों में से UG (अंडरग्रेजुएट) की 15 फीसदी और PG (पोस्ट ग्रेजुएट) की 50 फीसदी सीटें ऑल इंडिया कोटा (AIQ) में आती हैं. AIQ के तहत वर्ष 2007 तक कोई कोटा नहीं था, लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण का निर्देश दिया था, जिसके तहत SC को 15 फीसदी और ST के लिए 7.5 फीसदी का लाभ देने की बात कही गई थी.

पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले ही इसको लागू करने के लिए रिव्यू मीटिंग भी की थी. AIQ के तहत ओबीसी को आरक्षण देने की मांग लंबे वक्त से उठ रही थी. मेडिकल कोर्सेज में आरक्षण को लेकर मोदी सरकार के इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है.

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