भारत में कुल कितने विधायक हैं? इस राज्य में हैं इतनी सीटें; जानें पूरा डिटेल

हमारे देश में केंद्र के साथ-साथ राज्यों में भी अपनी-अपनी विधानसभाएं हैं, जहां चुने हुए विधायक (MLA) जनता की आवाज बनते हैं, और अपने-अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं.

Total MLAs In India: भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है. जहां अलग-अलग पदों पर जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, इन्हीं प्रतिनिधियों में एक पद है विधायक यानी एमएलए. जिन्हें जनता सीधे तौर पर चुनती है. ये विधायक ही राज्यों में कानून बनाते हैं, बजट पर बहस करते हैं और सरकार के कामकाज पर नजर रखते हैं. क्या आप जानते हैं कि पूरे भारत में कुल कितने विधायक हैं और किस राज्य में इनकी संख्या कितनी है? आइए एक नजर आंकड़ों पर डालते हैं.

भारत में कुल विधायकों की संख्या
भारत के सभी राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं को मिलाकर, वर्तमान में देश में कुल 4,123 विधायक हैं. ये सभी विधायक सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. ये राज्यों में कानून बनाने, बजट पारित करने और सरकार के कामकाज पर नजर रखने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं. 
हालांकि, इनकी संख्या घट-बढ़ सकती है, क्योंकि कई बार सरकार सीटों का परसीमन भी करती है.

कैसे होता है सीटों का निर्धारण?
प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विधायकों की संख्या वहां की जनसंख्या और भौगोलिक आकार के आधार पर निर्धारित होती है. यह संख्या उस राज्य की विधानसभा की स्वीकृत शक्ति को प्रस्तुत करती है. इन विधायकों के माध्यम से ही राज्य के नागरिकों की समस्याओं को विधानसभा में उठाया जाता है और उनके विकास के लिए नीतियां बनाई जाती हैं.

किस राज्य में कितने विधायक हैं?
यहां भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधायकों की संख्या यानी विधानसभा सीटों की कुल संख्या की पूरी सूची दी गई है. आइए जानते हैं.
1. उत्तर प्रदेश- 403
2. पश्चिम बंगाल- 294
3. महाराष्ट्र- 288
4. बिहार- 243
5. कर्नाटक- 224
6. मध्य प्रदेश- 230
7. राजस्थान- 200
8. आंध्र प्रदेश- 175
9. ओडिशा- 147
10. केरल- 140
11. असम- 126
12. पंजाब- 117
13. तेलंगाना- 119
14. छत्तीसगढ़- 90
15. हरियाणा- 90
16. झारखंड- 81
17. उत्तराखंड- 70
18. दिल्ली- 70
19. अरुणाचल प्रदेश- 60
20. मणिपुर- 60
21. मेघालय- 60
22. मिजोरम- 40
23. नागालैंड- 60
24. त्रिपुरा- 60
25. गोवा- 40
26. पुडुचेरी- 33
27. हिमाचल प्रदेश- 68
28. सिक्किम- 32
29. जम्मू और कश्मीर- 90

यह सूची भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की विशालता और हर राज्य में जनता के प्रतिनिधित्व के महत्व को बताती है. जो जनसमस्याओं के निराकरण लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती है.