WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के खिलाफ याचिका पर दिल्ली HC ने फैसला सुरक्षित रखा

फेसबुक और व्हाट्सएप ने अपनी याचिकाओं में कहा था कि चूंकि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लिहाजा आयोग को जांच का आदेश देने की कोई जरूरत नहीं थी.  

Written by - Sumit Kumar | Last Updated : Apr 13, 2021, 05:31 PM IST
  • CCI प्राइवेसी के उल्लंघन से जुड़े मामले को नहीं देख रहा
  • केंद्र सरकार ने नई पॉलिसी को लेकर जारी किया था नोटिस
WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के खिलाफ याचिका पर दिल्ली HC ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली: फेसबुक और व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुरक्षित रख लिया है. दरअसल, फेसबुक और व्हाट्सएप ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

CCI ने 24 मार्च को फेसबुक और व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के जांच के आदेश के दिए थे. दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले में मंगलवार को प्रतिस्पर्धा आयोग के वकील अमन लेखी ने कहा कि CCI इस मामले में प्रतिस्पर्धा के पहलुओं पर गौर कर रहा है.

CCI प्राइवेसी के उल्लंघन से जुड़े मामले को नहीं देख रहा है. यह मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है और इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ही लेगा. CCI के वकील ने यह भी कहा कि यह मामला अधिकार क्षेत्र की गलती का नहीं है.

उन्होंने कहा कि व्हॉट्सएप और फेसबुक ने CCI के फैसले को चुनौती देने वाली जो याचिकाएं कोर्ट में दायर की हैं, वे पूरी तरह से मिथ्या पर आधारित हैं. 

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CCI ने 60 दिनों के भीतर इस जांच को पूरी करने का निर्देश दिया था. फेसबुक और व्हाट्सएप ने अपनी याचिकाओं में कहा था कि चूंकि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लिहाजा आयोग को जांच का आदेश देने की कोई जरूरत नहीं थी.

आयोग ने जनवरी में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी से संबंधित समाचारों के आधार पर इसकी पड़ताल करने का फैसला किया था.

इससे पहले व्हाट्सएप App की नई पॉलिसी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर नोटिस जारी किया है.

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को भरोसा दिया था कि वो इस मामले को देख रहे है. केंद्र सरकार ने कहा था कि व्हाट्सएप के जवाब दाखिल करने तक मामले की सुनवाई टाल दी जाए.

वहीं याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से कहा था कि इस मामले में नोटिस जारी किया जाए. हाईकोर्ट ने कहा था कि ये बेहद कठिन है, क्योंकि केंद्र सरकार इस मामले को देख रही है.

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