नई दिल्लीः सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइट कई बार भारतीय नक्शे का गलत प्रतिरूप और गलत सीमाएं प्रदर्शित कर चुके हैं. केंद्र सरकार इस पर एक्शन ले रही है. पिछले दिनों कई बार ट्विटर को इसके लिए आड़े हाथों लिया जा चुका है, अब ऐसी ही गलती विकिपीडिया (Wikipedia) ने कर दी है. केंद्र सरकार के मंत्रालय ने Wikipedia को इसके संबंध में आदेश जारी किया है, साथ ही मामले की संबंधित धारा का हवाला भी दिया है.
Wikipedia को दिया आदेश
जानकारी के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विकिपीडिया (Wikipedia) को जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) का गलत नक्शा दिखाने वाले लिंक को हटाने के संबंध में आदेशित किया है.
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए का हवाला देते हुए विकिपीडिया को आदेश जारी किया है.
सरकार ने संबंधित लिंक हटाने को कहा
सामने आया है कि सरकार ने Wikipedia से उस लिंक को हटाने का निर्देश दिया गया है जिसमें Jammu and Kashmir का गलत नक्शा (Wrong map) दिखाया गया है. यह भी पता चला है कि यह मामला एक ट्विटर यूजर ने उजागर किया था, जिस पर मंत्रालय ने कार्रवाई की है. सूत्रों के अनुसार, ट्विटर यूजर ने भारत-भूटान संबंध पर विकिपीडिया पृष्ठ के बारे में जानकारी सामने रखी थी.
Ministry of Electronics and Information Technology has issued an order under Section 69A of the Information Technology Act, 2000 directing Wikipedia to remove the link from their platform that has shown the wrong map of Jammu and Kashmir. pic.twitter.com/MPkvQUG5RH
— ANI (@ANI) December 2, 2020
Website पर लग सकता है प्रतिबंध
Wikipedia पर दिखाए गए नक्शे में जम्मू और कश्मीर को गलत तरीके से दर्शाया गया था. आधिकारिक सूचना के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस पर संज्ञान लेते हुए 27 नवंबर को एक आदेश जारी किया, जिसमें विकिपीडिया को पृष्ठ को हटाने का निर्देश दिया गया क्योंकि यह क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन था. अगर Wikipedia सरकार के इस आदेश का पालन नहीं करती है तो सरकार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है. इसमें वेबसाइट पर प्रतिबंध भी शामिल है.
ट्विटर भी कर चुका है गुस्ताखी
इससे पहले ट्विटर ने लेह को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (चीन) के हिस्से के रूप में दिखाया था, जिसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने ट्विटर के सीईओ जैक डोरसे को इस पर आपत्ति जताते हुए एक पत्र लिखा था.
इसके बाद ट्विटर ने संसदीय पैनल के सामने लिखित तौर पर माफी मांगी थी.
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