• देश में कोविड-19 से सक्रिय मरीजों की संख्या 86,110 पहुंची, जबकि संक्रमण के कुल मामले 1,58,333: स्त्रोत-PIB
  • कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या- 67,692 जबकि अबतक 4,531 मरीजों की मौत: स्त्रोत-PIB
  • जो छात्र लॉकडाउन में गृह जिले में नहीं हैं, बोर्ड परीक्षा केंद्र उनके वर्तमान जिले में स्थानांतरित कर दिया जाएगा: HRD मंत्री
  • पीएमजीकेवाई के तहत राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 13.4 करोड़ लाभार्थियों को 1.78 लाख एमटी दाल वितरित की गई
  • लॉकडाउन के दौरान पीएम-किसान के तहत 9.67 करोड़ किसानों के लिए 19,350.84 करोड़ रुपये जारी किए गए
  • रेलवे ने 3543 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया; 48+ लाख यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया
  • 579 लाइफलाइन उड़ानों ने 5,37,085 किलोमीटर की दूरी तय कर 927 टन मेडिकल और आवश्यक कार्गो का परिवहन किया
  • वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने उद्योग और व्यापार संगठनों के साथ बातचीत की और #AatmaNirbharBharat पर जोर दिया
  • डीएसटी-एसईआरबी ने कोविड 19 के खिलाफ संरचना आधारित संभावित एंटीवायरलों की पहचान के लिए अध्ययन का समर्थन किया
  • MoHFW की ओर से आँखों की सुरक्षा-चश्मों के पुन: प्रसंस्करण और पुनः उपयोग पर एक परामर्श भी जारी किया गया है

'बस विवाद' में नया मोड़: गहलोत ने योगी सरकार को भेजा 36.36 लाख का बिल

प्रियंका गांधी वाड्रा के बस ड्रामा को लेकर नया विवाद सामने आया है. अब राजस्थान की गोहलोत सरकार ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 36.36 लाख रुपये का बिल भेजा...

'बस विवाद' में नया मोड़: गहलोत ने योगी सरकार को भेजा 36.36 लाख का बिल

नई दिल्ली: मजदूरों को घर भेजने को लेकर यूपी सरकार और कांग्रेस पार्टी के बीच हुआ घमासान जगजाहिर हो चुका है. मज़दूरों के नाम पर राजनीति का खेल खेला गया और मजदूर बसों की ओर ताकते ही रह गए. लेकिन अब इस विवाद के चलते लड़ाई के दूसरे बहाने तलाश किए जा रहे हैं.

राजस्थान ने भेजा 36.36 लाख का बिल 

अब राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को 36.36 लाख रुपये का बिल भेजा है. हालांकि इस बिल का कांग्रेस की एक हजार बसों से कोई लेना देना नहीं है. लेकिन अब रार हो ही गई है, तो तरकश से हर तीर निकाले जा रहे हैं.

कोटा से लाए गए थे यूपी के बच्चे

आपको याद होगा कि राजस्थान के कोटा में कई राज्यों के हज़ारों छात्र लॉकडाउन के दौरान फंस गए थे. उन्हें वापस बुलाने के लिए राज्य सरकारें अपनी बसें कोटा भेज रही थीं. उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यूपी के करीब 12 ह़ज़ार छात्रों के लिए 560 बसों को भेजा था. लेकिन छात्रो की ज्यादा संख्या और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये बसें भी कम पड़ गईं. जिसके बाद राजस्थान सरकार ने अपनी 70 बसों का इंतजाम यूपी के छात्रो को भेजने के लिए किया था. ये 36 लाख 36 हज़ार 6 सौ 64  रुपये का भारी भरकम बिल राजस्थान सरकार ने उन्ही 70 बसों के किराए का भेजा है. जो मदद के नाम पर गहलोत सरकार ने दी थीं.

अब उत्तर प्रदेश सरकार और बीजेपी का आरोप है कि जब राजस्थान सरकार अब तक इतनी बसों के साथ मदद तो तैयार रह सकती है. तब फिर कोटा से भेजे गए छात्रों का किराया मांग कर कांग्रेस पार्टी क्या दिखाना चाहती है.

बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया आरोप

बीजेपी ने तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर ये आरोप भी लगाया है कि कोटा गई यूपी की कुछ बसों में डीजल कम पड़ गया था. तो रात को राजस्थान के पेट्रोल पंप से डीजल भरवाना पड़ा था. और रातों रात यूपी रोडवेज से 19 लाख पेमेंट कराने के बाद ही राजस्थान सरकार ने बसों को रवाना होने दिया था. राजस्थान सरकार ने अपनी बसों से बाकी बचे यूपी के बच्चों को यूपी के बार्डर तक पहुंचाया था, 36 लाख 36 हजार उसी का बिल है.

अब बीजेपी का कहना है कि अगर राजस्थान सरकार की मंशा मदद करने की ही थी. तो फिर बिल की इतनी जल्दी क्या थी जिस राज्य से सैकड़ों बसें पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के इशारे पर मज़दूरों की मदद के लिए तैयार हो जाती हैं. उस राज्य को किराए के लिए इतना परेशान नहीं होना चाहिए.

हालांकि, 36 लाख 36 हजार का ये बिल 8 मई को यूपी रोडवेज़ को भेजा गया है. जिसके कई दिन बाद कांग्रेस महासचिव ने यूपी सरकार को मज़दूरों को भेजने के लिए 1 हज़ार बसें भेजने की कोशिश की थी. लेकिन मीडिया के सामने अब ये बिल आया है. बीजेपी ने काग्रेस को याद दिलाया है कि दिल्ली बॉर्डर से मज़दूरों और कामगारों को यूपी में भेजने के लिए हरियाणा सरकार ने 350 बसें यूपी के कई जिलों में भेजी थीं और उसका किराया भी नहीं लिया.

मदद की मंशा, फिर बिल क्यों?

कांग्रेस की 1 हज़ार बसें भले ही एक कदम भी ना चल पाई हों, लेकिन विवादों में ये बसें अभी तक फर्राटे भर रही हैं. पहले इन एक हजार बसों की मदद को लेकर चिट्ठीबाजी हुई थी, फिर रजामंदी बनी. लेकिन बसो के कागज और मांगी गई जानकारी को लेकर कुछ तकरार हुई. फिर जो लिस्ट कांग्रेस की तरफ से यूपी सरकार को सौंपी गई.

उसमें कुछ नंबर ऐसे पाए गए, जो दो पहिया और तीन पहिया वाहनों के थे. कुछ वाहनों में फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं थे. राजस्थान से कुछ बसों को कांग्रेस ने बॉर्डर पर खड़ा भी किया था, लेकिन बात बन नहीं पाई.

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21 मई को नोएडा और गाज़ियाबाद आई कुछ बसों का संयोग बना भी, तो पता चला कि इनकी बुकिंग तो 19 और 20 मई की ही है. लिहाजा बसों को लौट जाना पड़ा. कांग्रेस जहां इसके लिए यूपी सरकार को दोषी मान रही है. वहीं भाजपा राजस्थान सरकार और कांग्रेस की नीयत में खोट बता रही है कि अगर मदद की इतनी ही चाह थी, तो बसों का किराया राजस्थान सरकार ने क्यों मांगा?

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