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किसानों को यूपी सरकार का तोहफा, आमदनी बढ़ाने के लिए 'निर्यात नीति'

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक निर्यात नीति तैयार की हैं राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बुधवार को यहां यह जानकारी दी. शाही ने संवाददाताओं से कहा कि इस तरह की नीति पहली बार राज्य में लाई गई है.

किसानों को यूपी सरकार का तोहफा, आमदनी बढ़ाने के लिए 'निर्यात नीति'
फोटो साभार: ANI

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक निर्यात नीति तैयार की हैं राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बुधवार को यहां यह जानकारी दी. शाही ने संवाददाताओं से कहा कि इस तरह की नीति पहली बार राज्य में लाई गई है.

उन्होंने कहा, ‘‘किसानों के उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने निर्यात नीति तैयार की है.’’ शाही ने कहा कि सरकार नयी प्रौद्योगिकियों को अपनाकर ‘गुणवत्तापूर्ण उत्पादन’ करने, जैविक खेती करने तथा कृषक उत्पादक संगठनों के जरिये नवीनतम कृषि उपकरणों का इस्तेमाल करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है.

 

उन्होंने कहा कि किसानों के बीच रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें वैज्ञानिकों के साथ बातचीत करके वैज्ञानिक खेती की तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने को अक्टूबर में एक राज्यव्यापी कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि इस बात के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं कि अधिक महिलाओं को खेती के काम से जोड़ा जाए. इससे ये महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी.

मंत्री ने किसानों को फसल के बाद फसल अवशेष जलाने से बचने को कहा और सलाह दी कि इसके बजाय वे इसका इस्तेमाल उर्वरक के रूप में करने के बारे में विचार करें.

सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए, उन्होंने कहा कि सरकार ने न केवल किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की है, बल्कि उन्हें मोटे अनाज, दलहन और तिलहन उगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने लगभग 1.58 करोड़ किसानों के बैंक खाते में आय समर्थन राशि हस्तांतरित कर 'पीएम किसान सम्मान निधि' के कार्यान्वयन में देश में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में अधिकतम अनाज उत्पादन के लिए राज्य को सम्मानित करने का भी फैसला किया है. शाही ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कृषि विभाग द्वारा किए गए बदलावों की वजह से यह उपलब्धि हासिल हो पाई है.

उन्होंने कहा कि खरीफ सत्र 2018-19 के लिए 31.47 लाख किसानों की 26.87 लाख लाख हेक्टेयर फसल को फसल बीमा योजना के दायरे में लाया गया है.

(इनपुट: भाषा से भी..)